100 करोड़ की लागत से बने ZLD प्लांट के शुरू होने का इंतजार

पाली। पाली की फैक्ट्रियों से निकलने वाले अनुपचारित पानी को ट्रीट कर पुन: उपयोग के लिए उपयोगी बनाने के लिए 100 करोड़ की लागत से निर्मित जेडएलडी प्लांट का इंतजार है. सीईटीपी ने अनुमति के लिए फाइल में देरी की, ऐसे में उन्हें अब शुल्क के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह चार्ज लाखों में होगा। सीईटीपी की इस लापरवाही का खामियाजा कहीं न कहीं उद्यमियों को भुगतना पड़ेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जेडएलडी प्लांट को एक फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2023 तक चलाने की अनुमति दे दी है। 12 एमएलडी के इस जेडएलडी प्लांट की परिचालन अवधि पूरी हो चुकी है। सीईटीपी ने इस प्लांट को निर्धारित समय में वापस संचालित करने की अनुमति के लिए फाइल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभाग में नहीं रखी। ऐसे में उन्हें अब प्लांट के संचालन की फीस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देनी होगी। उस राशि का 25 प्रतिशत जुर्माने के रूप में सरकार को दिया जाएगा। सीईटीपी की यह लापरवाही उद्यमियों पर भारी पड़ेगी।

क्योंकि यह जुर्माना राशि लाखों रुपए में होगी। कारखानों से निकलने वाले रंगीन पानी से जल नदी प्रदूषित हो रही है। नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए 100 करोड़ की लागत से जेडएलडी प्लांट लगाया गया। अभी यहां 9 एमएलडी पानी ट्रीट किया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि प्लांट लगने के बाद भी अक्सर सड़कों पर रंग बिरंगा पानी फैलता नजर आ रहा है। बांदी नदी में अभी भी प्रदूषित पानी बहता देखा जा रहा है। जो कहीं न कहीं उन दावों की पोल खोल रहा है। जब कहा गया कि जेडएलडी प्लांट लगने से पाली की वर्षों पुरानी प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी। लगभग 500 लाल श्रेणी की इकाइयाँ CETP से जुड़ी हैं। जिसका पानी ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाता है और उस पानी को जेडएलडी के जरिए ट्रीट कर वापस फैक्ट्री संचालकों को पुन: उपयोग के लिए दे दिया जाता है। मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ राहुल शर्मा ने बताया कि जेडएलडी प्लांट के संचालन की अनुमति 31 जनवरी 2023 तक थी. इसे तीन साल के लिए बढ़ाने के लिए सीईटीपी की ओर से फाइल रखी गई है. लेकिन उन्होंने करीब 2 महीने की देरी से फाइल दाखिल की। इसमें जो फीस जयपुर से ली जाएगी। उन पर 25 प्रतिशत अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।