7 साल बाद भी आशियाने का इन्तजार, सौंपने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो रहे फ्लैट

पाली। अपने ही घर में रहने का सपना संजोए सैकड़ों शहरवासियों के सपनों को नगर परिषद ध्वस्त करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम करीब 7 साल पहले शुरू किया गया था लेकिन स्थिति यह है कि अब तक आवेदकों को एक भी मकान नहीं सौंपा गया है. आलम यह है कि यहां दो-तीन बार बिजली के तार चोरी हो चुके हैं। अटके बजट से परेशान ठेकेदार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनने वाले इन आवासों का काम भी बंद कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत वर्ष 2005 में जोधपुर रोड घुमटी के समीप 4.6 हेक्टेयर भूमि पर 1056 जी+3 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को किराये के मकान से मुक्त कराकर उन्हें कम कीमत पर किस्तों में अपना फ्लैट उपलब्ध कराने का कार्य किया गया था. फ्लैट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें एलआईजी के 368 और ईडब्ल्यूएस के 688 आवास बनाने का प्रस्ताव था। 2BHK की कीमत 6 लाख 33 हजार 840 रुपए रखी गई थी। इसमें 2 लाख 72 हजार का केंद्रीय अनुदान था। वहीं 1बीएचके की कीमत 4 लाख 19 हजार 376 रुपए रखी गई थी। इसमें डेढ़ लाख रुपए का अनुदान रखा गया था। करीब 800 रहवासियों ने इसके लिए आवेदन किया था, लेकिन स्थिति यह है कि 7 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी इन फ्लैटों का काम पूरा नहीं हो सका है. दिखाने के लिए यहां भवन के बाहरी हिस्से में रंग रोगन किया गया है, लेकिन अंदर का काम अभी अधूरा है।