‘विजन दस्तावेज-2030 ’’ 163 से अधिक बैठकें आयोजित 13,600 से अधिक प्रतिभागियों

राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बने। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने ‘‘विजन दस्तावेज-2030 ’’ तैयार करने का निर्णय लिया गया है और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन-2030 का आगाज किया गया है।

इस क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान के सभी जिलांे में जिला कलक्टर्स के माध्यम से विभाग के हितधारक अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं एवं विद्यार्थियों से गहन परामर्श कर सुझाव प्राप्त किये गये हैं, जिनके आधार पर ‘‘विजन दस्तावेज-2030’’ तैयार किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में अब तक कुल 163 से अधिक बैठकें हितधारक समूहों के साथ आयोजित की जा चुकी हैं तथा 13,600 से अधिक प्रतिभागियों ने 3,500 से अधिक सुझाव दिये हैं।

कार्मिक विभाग को अधिकारियों, कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों में मुख्यतः राजकीय कार्यालयों को पेपरलेस बनाना, विभागों में प्राप्त प्रकरणों को समय से निस्तारित करना, कार्मिकों के पदस्थापन में स्थायित्व लाना एवं बड़ी संख्या में प्रचलित सेवा नियमों की संख्या में कमी लाने के सुझाव शामिल हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु इच्छुक युवाओं एवं विद्यार्थियों ने भर्तियों में लगने वाले समय को न्यूनतम करने, भर्तियों को समयबद्ध करवाने एवं भर्तियों में अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किये जाने के सुझाव दिये हैं।

इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग ने राजस्थान मिशन-2030 की वेबसाईट पर सुझाव प्राप्त करने के लिए 260 आईएएस, 195 आईपीएस, 98 आईएफएस, 865 आरएएस एवं 480 सचिवालय सेवा अधिकारियों को एसएमएस द्वारा निवेदन किया गया है। साथ ही, युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में सुझाव प्राप्त करने हेतु 22,000 से अधिक युवाओं को एसएमएस प्रेषित कर उन्हें राजस्थान मिशन-2030 की वेबसाईट पर जाकर अपने उपयोगी सुझाव पोस्ट करने हेतु आग्रह किया गया है।

कार्मिक विभाग की मंगलवार को अधिकारी,कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक

कार्मिक विभाग द्वारा ‘‘विजन दस्तावेज-2030’’ को तैयार करने हेतु विभिन्न अधिकारी संगठनों, कर्मचारी महासंघों एवं सचिवालय अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के साथ मंगलवार को शासन सचिवालय में बैठक कर सुझाव प्राप्त किये जायेंगे।

कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि राज्य सरकार के लिए अधिकारी, कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं और विभागीय ‘‘विजन दस्तावेज-2030 ’’ तैयार करने हेतु उनके साथ गहन परामर्श करके सुझाव प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत मंगलवार (5 सितम्बर) को विभिन्न संगठनों के साथ शासन सचिवालय में तीन महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा रही हैं।