‘विजन दस्तावेज 2030‘ मुख्यमंत्री 22 को करेंगे हितधारियों एवं प्रतिभागियों से सीधा संवाद

राज्य के चहुंमुखी विकास, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान के लिए ‘विजन दस्तावेज 2030‘ तैयार किये जाने के उद्देश्य से 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे से माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान मिशन 2030 के उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं तथा राज्य सरकार की हितधारकों, प्रतिभागियों से अपेक्षा के सम्बंध में वीडियो कॉफें्रसिंग के माध्यम से राज्य एवं समस्त जिला स्तरों पर उद्बोधन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिला मुख्यालय पर यूआईटी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।

जिला कलक्टर लोक बंधु ने सफल आयोजन हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाताराम को कार्यक्रम का समग्र प्रभारी नियुक्त किया। उन्होंने आदेश जारी कर कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपे हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल की तैनाती एवं यातायात व्यवस्था पुलिस अधीक्षक भरतपुर, कार्यक्रम स्थल की ब्रांडिंग आईईसी एवं व्यापक प्रचार-प्रसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कार्यक्रम स्थल की समुचित व्यवस्था नगर विकास न्यास, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन का वीसी के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर संचालन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, बैठक व्यवस्था में सहयोग हेतु नागरिक सुरक्षा, कार्यक्रम स्थल पर शुद्ध पेयजल एवं स्वल्पहार की व्यवस्था जिला रसद अधिकारी भरतपुर करेंगे। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद हेतु हितधारकों एवं प्रतिभागियों का चयन कर आमंत्रित करने एवं कार्यक्रम स्थल तक लाने-ले जाने की व्यवस्था हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित कर दिये गये हैं।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाताराम ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के दौरान कृषि एवं उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, उद्योग, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, सैनिक कल्याण, श्रम, उर्जा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास एवं राजीविका, पंचायतीराज, स्वायतशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, युवा मामलात एवं खेल विभाग के प्रतिभागी भाग लेंगे।