ठेके पर चल रही ग्राम पंचायतें, स्कूलों में विकास ठप, एसडीएम बोले- साक्ष्य जुटाएं

सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर खंडार उप जिलाधिकारी कार्यालय में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी बंशीधर योगी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई. इसमें क्षेत्र के गंभीर मुद्दों, समस्याओं व विकास योजनाओं को लेकर विभागवार चर्चा हुई और एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. इस दौरान शिक्षा विभाग की ग्राम पंचायतों को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एबीईओ कमलेश तहरिया ने बताया कि विभाग को विभिन्न स्कूलों के करीब 5 पीईईओ की शिकायत मिल रही है कि सरपंच स्कूलों में विकास कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं. सरपंच पीईईओ को कह रहे हैं कि उनकी ग्राम पंचायतें ठेके पर चल रही हैं, जिससे वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे विद्यालयों का विकास अवरूद्ध है। विद्यालयों में डांग विकास योजना के हाल, जिला परिषद एवं पंचायत समिति द्वारा स्नानागार एवं शौचालय निर्माण हेतु नोडल ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें स्कूल की साफ-सफाई, छोटे-मोटे मरम्मत कार्य व लोकार्पण आदि कार्यक्रमों में सहयोग करती थीं। इस बीच पूर्व विकास अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने कहा कि यह गंभीर मामला है। हम भी इसे स्वीकार करते हैं। ग्राम पंचायतों में राजनीतिक सत्ता हावी है, जिससे अधिकारी व कर्मचारी घबराए हुए हैं। उन्होंने कई ग्राम पंचायतों पर कब्जा किए जाने की आशंका भी जताई। इस पूरे मामले को सुनने के बाद एसडीएम ने कहा कि आज तुम इतने कमजोर हो गए हो कि डरने लगे हो। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस मामले में संबंधित पीईईओ को मामले की वीडियो, फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग जमा करने का निर्देश देकर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए।

एसडीएम ने कमाल की बात कही कि उनके अनुसार सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि आम आदमी बिना किसी बाधा के सीधे किसी भी विभाग के अधिकारी के कक्ष में पहुंचे, ताकि वह अपनी समस्या सीधे अधिकारी से साझा कर सके. इसका फायदा यह होगा कि अधिकारी को हकीकत पता चल जाएगी। समस्या का समाधान तत्काल किया जाएगा। अगर आम आदमी सीधे अधिकारी के चेंबर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो समझ लीजिए सिस्टम में खोट है. इससे आम आदमी को चक्कर काटने पड़ेंगे और दलाल और एजेंट पनपेंगे और वे उसे लूटेंगे। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र के 10 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय निर्माण के लिए प्रति केंद्र 30 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी यह काम नहीं हो पाया है. इससे केंद्रों पर पहुंचने वाले सभी बच्चे व महिलाएं परेशान हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि ये सभी शौचालय संबंधित ग्राम पंचायतों को बनवाने थे, लेकिन सरपंचों द्वारा इन विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए उनके द्वारा कार्यालय में बैठक कर संबंधित सरपंचों को भी बुलाया गया, लेकिन वे नहीं आए.

बैठक में एसडीएम ने पुलिस, राजस्व, परिवहन एवं वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ बजरी के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर कार्रवाई करने, कस्बे में जाम की समस्या का समाधान करने एवं पुलिसकर्मियों को तैनात करने, कार्रवाई करने की कार्ययोजना बनाई. बेतरतीब वाहनों पर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति कार्यालयों में पीएम आवास योजना के कार्यों की जानकारी चस्पा करना, वृद्धावस्था पेंशन, बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण कराना, स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराना कार्यालयों में किए गए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने, पीएचसी व सीएचसी पर निशुल्क दवा की स्थिति, कोरोना की बूस्टर डोज लगाने, ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति का निरीक्षण, सुअरों में फैलने वाली बीमारी की रोकथाम आदि के निर्देश भी दिए। अन्य विभागों के अधिकारी बैठक में बहरवांडा कलां के नायब तहसीलदार बसंत कुमार शर्मा, नायब तहसीलदार रामेश्वर प्रसाद शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे.