ग्राम विकास अधिकारियों ने महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार करते हुए दिया धरना

जालोर। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ हुए लिखित अनुबंधों को लागू न करने एवं सात सूत्रीय मांग पत्र पर सहमति के बाद आदेश जारी नहीं करने के विरोध में सोमवार को ग्राम विकास अधिकारियों ने अभियान एवं मंहगाई राहत शिविरों में सहयोग करते हुए प्रशासन ने गांवों में कार्यालय के सामने धरना दिया.

प्रखंड अध्यक्ष सत्यप्रकाश विश्नोई ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी अपनी जायज मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे. भीनमाल पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सामूहिक अवकाश पर होने के कारण अपनी जायज मांगों को लेकर पंचायत समिति के बाहर धरने पर बैठ गये. 24 अप्रैल से प्रशासन गांवों और राहत शिविरों का बहिष्कार करने लगा। ग्राम विकास अधिकारियों की मुख्य मांगें हैं अंतरजिला स्थानांतरण, लंबित पदोन्नति, सहायक विकास अधिकारी के समाप्त 106 पदों का पुन: सृजन, ऑनलाइन कार्य में आ रही पेचीदगियों को दूर करना, कनिष्ठ सहायक के पदस्थापना आदेश 06 मई 2022 को जारी धरना. मांगों आदि को लेकर सोमवार को पंचायत समिति के बाहर शुरू किया गया।

इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष सत्य प्रकाश सारण, मंत्री रघुवीर सिंह, जाला राम बिश्नोई, सांवलाराम सेन, सुरेश गोदारा, प्रमिला गोदारा, नरेश मंजू, पूनमराम खिलेरी सहित कई ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। सरपंच ने ग्राम पंचायत थोबाऊ में लगने वाले महंगाई राहत शिविर व प्रशासन गांव सहित शिविर का बहिष्कार किया. सरपंच की गैरमौजूदगी में गांव के लोगों ने भी कैंप का बहिष्कार किया और सरकार से सरपंचों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की।