पंचायत समिति के बाहर धरने पर बैठ ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच

पाली। राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी महंगाई राहत शिविर सोमवार से शुरू हो गया। उधर, पाली प्रखंड के ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर हैं. जिसका सरपंच भी सहयोग कर रहे हैं। जो मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल पर रहने की चेतावनी दे रहे हैं। पाली प्रखंड के ग्राम विकास अधिकारी अपनी मांगों को लेकर पाली पंचायत समिति भवन के बाहर धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि सरकार और संगठन के बीच 1 अक्टूबर 2021, 11 दिसंबर 2021 और 6 सितंबर 2022 को समझौता हुआ था, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हुआ. उनकी मांग है कि पांचवें व छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति को दूर कर 3600 ग्रेड पे किया जाए। सितंबर माह के आदेश में सहायक विकास अधिकारी के 565 नवीन पद सृजित व कार्यालय सहायक विकास अधिकारी के 106 पद सृजित करने को समाप्त किया जाए। 28, 2021. जिला संवर्ग परिवर्तन (अंतर जिला स्थानांतरण) हेतु एकमुश्त छूट प्रदान करने की नीति जारी की जाए।

ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद पर लंबित प्रोन्नति एवं समीक्षा डीपीसी। कनिष्ठ लिपिक को ग्राम विकास अधिकारी के पद का प्रभार देने का विभागीय आदेश निरस्त किया जाए। 8 जून 2022 को ग्राम विकास अधिकारियों को गत 10 वर्षों से दिये जा रहे अतिरिक्त प्रभार भत्ते में कटौती के आदेश को निरस्त किया जाये. ग्राम पंचायतों में विभिन्न ऑनलाइन कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण एवं संशोधन उपलब्ध कराना। इसी तरह राष्ट्रीय सरपंच संघ के तत्वावधान में पाली प्रखंड के सरपंच भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं. वे छठे वित्त आयोग की शेष तीन किश्त ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना चाहते हैं, 73वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से लागू करना, ई-टेंडरिंग को खत्म करना, सरपंच कल्याण कोष की स्थापना करना, राजस्थान में हरियाणा सरकार की तरह सरपंचों की पेंशन देना चाहते हैं. लागू करने जैसी मांगों को लेकर धरने पर है।