विजिलेंस टीमों ने मेडिकल स्टोर दवाओं के बदले दे रहे घरेलू सामान को लेकर सरकारी कर्मचारी पर की कार्रवाई

भरतपुर न्यूज़: राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाएं प्रदान करने के लिए 1 जुलाई 2021 से RGHS योजना शुरू की गई थी। लेकिन किस तरह से योजना का दुरूपयोग हो रहा है और किस तरह से इसमें शामिल सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर और दवा व्यापारी अवैध रूप से लाभ ले रहे हैं। आरजीजेएस के दुरूपयोग की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में विजिलेंस टीमों का गठन किया गया है। संयुक्त परियोजना निदेशक सुरेश कुमार मीणा के नेतृत्व में इस विभाग की टीम ने शुक्रवार को भरतपुर में कार्रवाई की। टीम ने मथुरा गेट थाना क्षेत्र स्थित कन्नी गुर्जर चौराहा के पास एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की।जहां इस योजना का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को दवा की जगह घरेलू सामान दिया जा रहा था। इस योजना का दुरूपयोग करने में न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि दवा विक्रेता और डॉक्टर भी शामिल हैं। आरजीजेएस के संयुक्त निदेशक सुरेश कुमार मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों का इलाज कैशलेस हो रहा है। निजी मेडिकल वेंडर भी दवा बांटने के लिए अधिकृत हैं। कई जगहों पर यह देखा गया है कि मेडिकल स्टोर दवाओं के बजाय घरेलू सामान दे रहे हैं।

राज्य सरकार की मंशा है कि सरकार को सरकारी सेवा देने वाला कोई भी परिवार बिना दवा के न रहे। हालांकि, सरकारी कर्मचारी और मेडिकल स्टोर घरेलू सामान खरीदने के लिए योजना का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसा ही एक मामला आज भरतपुर में पकड़ा गया, जहां हमारी टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, जहां दवाओं के बदले घरेलू सामान दिया जा रहा था। मथुरा गेट एसएचओ रामनाथ ने बताया कि आरजीएचएस योजना की टीम ने कार्रवाई की है। इस योजना के तहत दवा विक्रेता सरकारी कर्मचारियों को घरेलू सामान उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने फरजकारी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।