उदयपुर क्राइम न्यूज़: उदयपुर के गोगुंडा इलाके में एक पटवारी खुलेआम रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गोगुन्दा के पटवारी चंद्रप्रकाश शर्मा खुलेआम 6500 रुपये काम के बदले ले रहे हैं। उनके साथ राजस्व निरीक्षक अमर सिंह भी हैं। पटवारी को लेकर क्षेत्र के लोगों ने गोगुंदा के एसडीएम से भी शिकायत की है। वहीं, वीडियो सामने आने के बाद से पटवारी और राजस्व निरीक्षक दोनों लापता हैं। गोगुन्दा के मजावाड़ी निवासी मितलाल प्रजापत ने बताया कि सात जून 2022 को एसडीएम कोर्ट से उनकी कृषि भूमि पर पट्टागढ़ी (भूमि का नाम) लेने का आदेश जारी किया गया था। यह आदेश उन्होंने पटवारी चंद्रप्रकाश शर्मा को दिया। हालांकि पटवारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद 29 जून को पटवारी अपने खेत पर आया। मौका देखकर नक्शे में गलती हो गई और सुधार के बारे में बताया। मितलाल ने कहा कि कई बार पटवार भवन के चक्कर लगाने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। पीड़ित मीठा लाल ने बताया कि एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद भी पत्थरगढ़ी ने कई चक्कर लगाए। फिर एक दिन वह एक घंटे के लिए आया और वापस चला गया। मुझे 22 जून को अहमदाबाद से फोन किया। कोई सुनवाई नहीं हुई। कई चक्कर लगाने के बाद भी पटवारी ने कोई जवाब नहीं दिया। 29 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे आया। उन्होंने कहा कि आधा अधूरा काम कर 10 हजार लेंगे। साढ़े छह हजार रुपए देकर वीडियो बनाया था। 29 को वीडियो बनाने के बाद ग्रामीण एकजुट हो गए। पटवारी से परेशान लोग जमा हो गए थे। गांव के बाहर बहुत से लोग रहते हैं, उन्हें बुलाया जाता था। सभी 15 जून को इकट्ठे हुए। इसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। पीड़ितों ने शिकायत करते हुए एसडीएम को वीडियो दिखाया। ग्रामीणों ने कहा कि पटवारी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता है। जिससे कई लोगों का काम अटका हुआ है। लोगों ने पटवारी चंद्रप्रकाश को तत्काल हटाने की मांग की है।
कई और पटवारी राडार से गायब: इस मामले के सामने आने के बाद भी कई पटवारी पहुंच से बाहर हैं। कई स्थानीय पटवारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। इधर पीड़ित मितलाल का कहना है कि वह पटवारी से लगातार नाराज रहता था। इस वजह से उसने एक वीडियो बनाया ताकि उसकी शिकायत प्रशासनिक स्तर पर की जा सके। एसडीएम हनुमान सिंह ने बताया कि शिकायत करने के बाद ग्रामीणों ने वीडियो दिखाया। उसी दिन पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे वहां से हटा दिया गया। उनके पास उस क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार था। साथ ही उन्हें नोटिस देकर तीन दिन में जवाब मांगा है। अब उसकी रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को भेज रहे हैं। उसके बाद कलेक्टर स्तर से कार्रवाई की जाएगी।
