राजस्थान

श्रमिक संघर्ष की विजय, शहरी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का आदेश

Shantanu Roy
1 March 2024 4:59 PM IST
श्रमिक संघर्ष की विजय, शहरी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का आदेश
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राजसमंद। भीम उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत भीम को क्रमोन्नत कर नगर पालिका बनाने के करीब 1 वर्ष बाद भीम में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलने पर पंचायत समिति परिसर के बाहर कस्बे के नरेगा श्रमिक करीब एक माह से धरने पर बैठकर जॉब कार्ड बनाने एवं रोजगार दिलाने की मांग कर रहे थे। उनका संघर्ष आखिर रंग लाया और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ने काम शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे भीम के साथ ही प्रदेश की 42 नगर पालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा।
नगर पालिका भीम में राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन से जुड़े मजदूरों एवं अन्य नरेगा श्रमिनों ने शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार नहीं मिलने पर पंचायत समिति के बाहर करीब एक माह पूर्व अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। भीम पालिका क्षेत्र में श्रमिकों को शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम नहीं मिलने को लेकर जारी संघर्ष से अब वर्ष 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित नवसृजित राज्य के 42 शहरी निकायों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सुरेश कुमार ओला ने 27 फरवरी को आदेश जारी कर दिया है।
मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ता शंकरसिंह, बालूराम गुर्जर, निखिल डे ने बताया कि शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम के लिए क्षेत्र के मजदूरों ने महा रैली निकाली, जिसके बाद करीब एक माह से धरने पर बैठे हुए थे। ऐसे में 27 फरवरी को विभागीय आदेश जारी होने पर क्षेत्र के श्रमिकों ने बुधवार को पंचायत समिति परिसर के बाहर ढोल-नगाड़ों पर गीत गाते हुए और नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम की मांग को लेकर नगर के नरेगा श्रमिकों ने गत 13 जनवरी को महारैली निकाली थी और धरना शुरू किया था। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी एवं क्षेत्रीय विधायक हरिसिंह रावत, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन प्रेषित किया था। करीब एक महीने के बाद मजदूरों का संघर्ष रंग लाया और भीम के श्रमिकों के आंदोलन से राजस्थान के 42 निकायों में प्रभावी आदेश जारी हुए हैं।
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