पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार के आदेश पर 1,72,468 आवास बनकर तैयार

जयपुर । 2015 में शुरू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करके एवं पात्र शहरी परिवारों को पक्का (स्थायी) घर प्रदान करके लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।

2004 से 2014 के बीच सिर्फ 8.04 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो पाया था। जबकि, 2015 के बाद से 74 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण हो गया है (24 मई 2023 तक) । इसके अलावा, स्वीकृत केंद्रीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2004-2014 की अवधि के दौरान केवल 0.20 लाख करोड़ थी, जो आज बढ़कर 2.01 लाख करोड़ हो गई है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 2,96,862 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 1,72,468 आवास बनकर तैयार हो चुके है। केंद्र ने इस योजना के लिए 5600 करोड़ रु से अधिक की केन्द्रीय सहायता राशि स्वीकृत की है।

सभी के लिए आवास विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) दुनिया के सबसे बड़े आवास कार्यक्रमों में से एक है। पीएमएवाई (यू) ने किफायती आवास प्रदान कर, रहने की स्थिति में सुधार कर और महिलाओं को सशक्त बनाकर गरीबों के जीवन को बदल दिया है। इस योजना ने घर के स्वामित्व, झुग्गी पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की है, जिससे झुग्गी आबादी कम हुई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और सामाजिक समावेश में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, इसने नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग में काफी सुधार किया है।