यूआईटी व परिषद मार्च तक देंगे 10 हजार पट्टे

सीकर न्यूज़: सीकर प्रशासन शहरों के साथ अभियान का अगला चरण शुक्रवार से शुरू होगा। नगर परिषद और यूआईटी के अधिकारी घर-घर जाकर मकान लीज लेने से होने वाले लाभों की गणना करेंगे। जिस मकान के लिए पट्टा बनाया गया है उस पर पट्टा धारक का टैग नि:शुल्क लगाया जाएगा। नगर परिषद और यूआईटी ने 70 कॉलोनियों में 90ए की कार्रवाई की है। अधिकांश जमीन यूआईटी क्षेत्र की है। उनका ले-आउट प्लान तैयार किया जा रहा है। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में नगर परिषद ने आठ हजार और यूआईटी के 2 हजार पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा है. नगर परिषद तीन कैटेगरी में पट्टा जारी करेगी- स्टेट ग्रांट, 69ए और कृषि भूमि पर कॉलोनियां। कृषि भूमि पर स्थित कॉलोनियों के पट्टे UIT बनाएगा। वार्डवार रजिस्टर का रखरखाव नगर परिषद करेगी। इसमें परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, मकान का नंबर, मोहल्ले का नाम और लीज है या नहीं, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी. अभियान के दौरान नगर परिषद लंबे समय से आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर रही है. नगर परिषद के अध्यक्ष जीवन खान ने बताया कि अंबेडकर नगर वाल्मीकि बस्ती की भूमि के मालिकाना हक को मंजूरी दे दी गई है। टाइटल इश्यू 30 साल से लंबित था। यहां के लोग अब लीज लेने के लिए नगर परिषद में आवेदन कर सकेंगे। नगर परिषद ने अंबेडकर नगर वाल्मीकि बस्ती में 600 पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मोहल्ले में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीज जारी की जा सके। लीजधारकों को भवन निर्माण के लिए बैंकों से आसानी से कर्ज मिल जाएगा।

90ए में 2500 से अधिक खसरा हुआ: यूआईटी राजस्व ग्राम नानी, राधाकिशनपुरा, दास की ढाणी, गोकुलपुरा, उदयदास की ढाणी, पिपराली, हरदयालपुरा, नाला का बालाजी, सबलपुरा, बजाज गांव, ढाणी सलामसिंह, चांदपुरा, घराना गांव 700 हेक्टेयर भूमि है। आवासीय में तब्दील कर दिया गया है। इधर, यूआईटी के संयुक्त खाताधारकों को खसरे की सुओमोटो कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। क्योंकि इस तरह के खसरे की 90ए कार्रवाई से विवाद की स्थिति पैदा होने की संभावना है। इसलिए विवादों से बचने के लिए यूआईटी ने यह फैसला लिया है। यूआईटी सचिव राजपाल यादव का कहना है कि अभियान में 2 हजार पट्टे बांटने का लक्ष्य है. इसके लिए ले-आउट प्लान तैयार किया जा रहा है। अंबेडकर नगर वाल्मीकि बस्ती की जमीन का मालिकाना हक मंजूर कर लिया गया है। अब लोग लीज जारी कर सकेंगे। इसके लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। अभियान के दूसरे चरण में टीम घर-घर जाएगी। जनता को लीज बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जीवन खान, अध्यक्ष, नगर परिषद सीकरी इन क्षेत्रों में नहीं बन रहे पट्टे, दो हजार परिवार प्रभावित :समर्थपुरा के खसरा क्रमांक 175 की किस्म को वर्षा सिंचित किया जा रहा है, पेलग्राउंड के पीछे की भूमि की किस्म रिकॉर्ड बीड की रिकॉर्डिंग के कारण जारी नहीं की जा रही है. जमीन नगर परिषद के नाम दर्ज है। शिव कॉलोनी स्थित पिपराली स्थित न्यू जनता कॉलोनी, खसरा नंबर 165, चुरू-झुंझुनू रेलवे लाइन के बीच 90ए क्षेत्र उपलब्ध न होने से लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं. नगर परिषद ने पहले चरण में 9 हजार पट्टों का वितरण किया है। 69ए में लीज जारी करने में सीकर नगर परिषद अव्वल रही है। अभियान में पट्टों के लिए दी गई छूट को लेकर सीएम ने कलेक्टरों के वीसी से गुहार लगाई। इसमें शरीर में आने वाली भूमि को छोड़कर चारागाहों को शवों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए। आबादी में बने पुराने मकानों को 501 रुपये में लीज पर देने में धारा 69-ए में छूट दी गई है।