UGC ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों को PhD छात्रों को प्रवेश देने से 5 साल के लिए रोक दिया

New Delhi नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें डॉक्टरेट कार्यक्रमों के नियमों और विनियमों के गंभीर उल्लंघन के कारण अगले पांच वर्षों तक पीएचडी छात्रों को प्रवेश देने से प्रतिबंधित कर दिया है।चूरू के ओपीजेएस विश्वविद्यालय, अलवर के सनराइज विश्वविद्यालय और झुंझुनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय को अगले पांच साल की अवधि यानी 2025-26 से 2029-30 तक पीएचडी आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि पीएचडी के संबंध में विश्वविद्यालयों के अनुपालन की जांच करने के लिए गठित यूजीसी की स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है।

यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा, "विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रमों में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित होना चाहिए।" यूजीसी उन संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा जो यूजीसी के पीएचडी विनियमों का पालन करने में विफल रहते हैं।

सुधार उपायों का सुझाव देने और गैर-अनुपालन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार स्थायी समिति ने माना कि ये विश्वविद्यालय डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करते समय यूजीसी पीएचडी विनियमों और शैक्षणिक मानदंडों दोनों का पालन करने में विफल रहे। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए जाने के बाद भी समिति ने उनके जवाबों को असंतोषजनक बताया।

उन्होंने आगे बताया कि विनियमन प्राधिकरण द्वारा पर्यवेक्षण के लिए किए गए प्रयासों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, "हम कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रमों की गुणवत्ता की जांच करने की प्रक्रिया में भी हैं। यदि वे पीएचडी विनियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।"यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा, "ऐसे गलत संस्थानों की पहचान करना और उन्हें पीएचडी छात्रों को प्रवेश देने से रोकना आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय उच्च शिक्षा की अखंडता और वैश्विक प्रतिष्ठा से कोई समझौता न हो।"