राजस्थान: आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले नगर निगम के परिसीमन पर काम होगा। ऐसे में कई इलाके जो Udaipur Development Authority के पास है वे नगर निगम में जाएंगे तो UDA की पेराफेरी में अभी 136 गांव है जिनकी संख्या में इजाफा होगा।
इस बार नए गांवों को जोड़ने से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार को लेकर काम और नगर निगम के वार्ड बढ़ाने के परिसीमन को लेकर एक साथ काम किया जाना है ऐसे में दोनों का मेप तैयार किया जा रहा है ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। उदयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार और नगर निगम वार्डों को बढ़ाने के परिसीमन को लेकर काम एक साथ होना है, ऐसे में दोनों का नक्शा तैयार किया जा रहा है ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो.
दरअसल, गांव आसपास नहीं आना चाहता: दरअसल, पंचायतें यूडीए के दायरे में आना ही नहीं चाहतीं। पहले भी शामिल गांवों में इसका कड़ा विरोध हुआ था। 17 अगस्त 2023 को उदयपुर शहर से सटे गिरवा और बड़गांव के करीब 24 गांवों ने खुलकर विरोध किया. तब कलक्ट्रेट आए सरपंचों ने कहा कि पंचायतों में विकास तो नहीं हुआ लेकिन पंचायतों के लिए दिक्कतें हैं, जिसमें विकास कार्यों के लिए यूआईटी की एनओसी लेने की भी मजबूरी है।
पेराफेरी पंचायत के जन प्रतिनिधियों की ये आपत्तियां: गांव में जो सरकारी जमीन है, वहां सरकारी भवन से लेकर श्मशान घाट तक यूडीए के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
पानी की टंकी बनाने के लिए भी एनओसी के लिए चक्कर लगाना पड़ता है।
यूडीए ने जमीन तो ले ली लेकिन गांवों का विकास नहीं किया गया।
सड़क, नाली व पानी जैसी सुविधाएं भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है।
पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का नाम होता था और काम के लिए यूडीए के चक्कर लगाते थे।
विरोध के बाद इस बार विधायकों और सरपंचों से चर्चा होगी: यूडीए के क्षेत्र विस्तार में नये गांवों को शामिल करने के संबंध में बैठक 21 जून को शाम 4 बजे जिला कलक्ट्रेट सभागार में होगी. इस बैठक में उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर और गोगुंदा के विधायकों, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच और अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया गया है ताकि इस पर चर्चा की जा सके.
इस क्षेत्र को नगर निगम के विस्तार में शामिल किया जा सकता है: भुवाणा, नवरत्न कॉम्प्लेक्स, चित्रकोट नगर, शोभागपुरा 100 फीट के आसपास, बलीचा, तितारडी, सविना, सीसारमा जैसे क्षेत्रों में विकसित कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किया जा सकता है। यह सब परिसीमन में वार्ड संख्या के हिसाब से तय होगा.
