भूमि के पट्‌टों की मांग को लेकर आदिवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, समस्याओं से कराया अवगत, विशेष कैंप लगाने की मांग

न्यूज़ डेस्क,जमीन के पट्टे की मांग को लेकर मंगलवार को पिंडवाड़ा तहसील के आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे. उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए वन अधिकार अधिनियम के तहत गलत तरीके से रद्द किये गये व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों की पुन: जांच करने के साथ ही विशेष भवन अधिकार शिविर आयोजित करने की मांग की.

पिंडवाड़ा तहसील के आदिवासी विकास मंच के बैनर तले आदिवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सिरोही जिला वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008, संशोधित के तहत वन अधिकारों को सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकार देने की प्रक्रिया की गई. नियम 2012, बाद वाला लगभग बंद पड़ा है।

अनुमंडल स्तरीय कमेटी ने दावों को गलत कारण बताते हुए निरस्त कर प्रक्रिया को रोक दिया है। उन्हें दावेदारों के खिलाफ अपील करने की जानकारी तक नहीं दी गई। उनका कहना है कि अनुसूचित जनजाति के दावे को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह बताया गया कि 75 साल का कोई सबूत नहीं है, जबकि एसटी समुदाय के लिए यह सबूत नहीं बनता है.