36 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 155 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण - 15 अगस्त से मिलेंगे निःशुल्क

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारों की जिम्मेदारी और जनता का अधिकार है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के सुख-दुख में भागीदार बनकर विगत साढ़े चार वर्ष में जो कार्य किए वो अभूतपूर्व हैं तथा इनकी घर-घर में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेण्डर के साथ ही महंगाई से राहत देने वाली 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद में इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर एक साथ 36.76 लाख लाभार्थियों के खातों में 155.92 करोड़ रूपए के लाभ का हस्तातंरण किया। इसमें अप्रेल माह के डीबीटी के लाभ से शेष रहे 1.72 लाख उपभोक्ताओं को 7.32 करोड़ रूपए के साथ ही मई माह के 16 लाख 71 हजार उपभोक्ताओं को 70 करोड़ 86 लाख रूपए एवं जून माह के 18 लाख 33 हजार उपभोक्ताओं को 77 करोड़ 73 लाख रूपए हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार कुल 36 लाख 76 हजार उपभोक्ताओं को 155 करोड़ 92 लाख रूपए ट्रांसफर किए। इसी प्रकार अलवर जिले के करीब 1 लाख 60 हजार लाभार्थियों को करीब 6 करोड 90 लाख रूपये की राशि का हस्तांतरण किया गया।

इंदिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के पंजीकृत उपभोक्ताओं को लाभ हस्तांतरण का यह दूसरा चरण है। इससे पूर्व 5 जून को मुख्यमंत्री ने लगभग 14 लाख पंजीकृत उपभोक्ताओं के खातों में करीब 60 करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की गई थी। अलवर जिले में अब तक दोनों चरणों में कुल 2 लाख 19 हजार 514 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 9 करोड 46 लाख 975 रूपये की कुल राशि हस्तांतरित की गई है।

जो वादा किया वो निभाया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण के संकल्प के साथ किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से 10 योजनाओं के लाभ की गारन्टी दी जा रही है, जिनमें से 8 योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। इंदिरा गांधी गैस सिलेन्डर सब्सिडी योजना के अन्तर्गत 500 रूपए में गैस सिलेण्डर, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के अन्तर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह फ्री बिजली, महात्मा गाँधी नरेगा योजना के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार, इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है।

श्री गहलोत ने कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना गारंटी के तहत 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ होगा। वहीं, मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना भी शीघ्र लागू होगी।

महंगाई से त्रस्त हैं देश के आम नागरिक

श्री गहलोत ने कहा कि आज देश का आम नागरिक बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू की, लेकिन गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ते हुए 1150 रुपए तक पहंुच गई। इसी प्रकार टमाटर के दाम भी 150 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। निरंतर बढ़ रही महंगाई से आमजन में रोष है। केन्द्र सरकार को आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए ही राज्य सरकार मात्र 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। देश के कई अन्य राज्य भी इस पहल का अनुकरण कर रहे हैं।

न्यूनतम आय की गारंटी का कानून बनाने वाला पहला राज्य

श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां कानून बनाकर न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ एकल नारी, विधवा, बुजुर्ग एवं निशक्तजनों को पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपये कर दी गई है। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पालनहार योजना के अंतर्गत करीब 6 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना उनके जीवन को सही दिशा देने में मददगार साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में पालनहार सहित अन्य योजनाओं को दायरे में लाकर न्यूनतम आय की गारंटी कानून को और सशक्त बनाया जाएगा। इसी प्रकार नव घोषित जिला खैरथल में भी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ।

प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान अनुजा निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश बैरवा, जिला बीसूका के उपाध्यक्ष श्री योगेश मिश्रा, एडीएम प्रथम श्री उत्तम सिंह शेखावत, उप जिला प्रमुख श्रीमती ललिता मीणा, जिला परिषद के सीईओ श्री कनिष्क कटारिया, डीएसओ श्री जितेन्द्र सिंह नरूका, प्रधान श्री नसरू खान, श्रीमती कमलेश सैनी, श्री रिपुदमन गुप्ता, श्री राजेश कृष्ण सिद्ध, श्री के.के खण्डेलवाल सहित प्रबुद्ध व्यक्ति, अधिकारीगण एवं बडी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।