जिले की 28 हजार 460 महिलाओं के खातों में 1.24 करोड़ की अनुदान राशि की ट्रांसफर

करौली। करौली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत जिले की 28 हजार 460 महिलाओं के बैंक खातों में एक करोड़ 24 लाख 93 हजार से अधिक की सब्सिडी राशि ट्रांसफर की. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के दो हितग्राहियों से भी बातचीत की, इस दौरान दोनों हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी जिलों में हितग्राही उत्सव का आयोजन कर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, वहीं सीएम ने हितग्राहियों से संवाद भी किया. इसी कड़ी में करौली में समाहरणालय परिसर स्थित टाउन हाल में हितग्राही उत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं ने भाग लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर गैस सिलेंडर सब्सिडी हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की और संदेश मिलते ही लाभार्थी महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों की महिला हितग्राहियों से बात की. इस दौरान करौली की ज्योति शर्मा ने मुख्यमंत्री से बातचीत में कहा कि उन्हें सब्सिडी मिलने से बड़ी राहत मिली है, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. इसके बाद करौली की सुमन माली ने भी मुख्यमंत्री गहलोत से बात की। सुमन माली ने बताया कि पहले गैस सिलेंडर 1140 रुपये का हो जाता था ऐसे में उनके लिए सिलेंडर भरना मुश्किल हो गया था।

लेकिन अब आपने सब्सिडी दी है तो 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। दोनों लाभार्थी महिलाओं ने गैस सिलेंडर सब्सिडी देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में करौली विधायक लाखन सिंह भी शामिल हुए. वहीं कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला परिषद सीईओ ऋषभ मंडल, सूचना-जनसंपर्क अधिकारी धर्मेंद्र मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. जबकि मंच संचालन स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के शिक्षक अमित कुमार शर्मा ने किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थी महोत्सव के दौरान महंगाई राहत शिविर में दी जा रही 10 योजनाओं के लाभ के बारे में हितग्राहियों से फीडबैक लिया. हितग्राहियों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, कामधेनु योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि जल्द ही महिलाओं को भी स्मार्ट मोबाइल फोन मिलेंगे. इस पर लाभार्थी महिलाओं ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भाजपा जनता को राहत देने वाली इन योजनाओं की जो कहानी कह रही है, कहा जा रहा है कि कर्ज बढ़ेगा. जबकि हमने जनता के टैक्स के पैसे से जनता को राहत देने का काम किया है। फिर इसे रेवड़ी कैसे कहा जा सकता है। वहीं अगर कर्ज की बात हो तो केंद्र सरकार की मंजूरी से ही कर्ज मिलता है और जांच पूरी होने के बाद ही केंद्र सरकार कर्ज लेने की मंजूरी देती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछली केंद्र सरकार ने एक कानून के जरिए शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा और रोजगार का अधिकार दिया था, उसी तरह हमने राजस्थान में कानून बनाकर आम आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। पात्र नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार भी कानून बनाए। दूसरी ओर राजस्थान के 13 जिलों के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।