कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम में प्रशिक्षित लोगों को दिया गया प्रशिक्षण

करौली। करौली न्याय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से सिकोडीकॉन संस्था द्वारा संचालित कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के सभाकक्ष में संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया. जिसमें सैकड़ों संदर्भ व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिकोडीकॉन संस्था के परियोजना समन्वयक किशन लाल जाट ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि करौली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कानून, योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के अधिकार। कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने और सहायता करने के लिए संदर्भ व्यक्तियों को तैयार किया गया है। ताकि वह वंचित वर्ग के लोगों को आसानी से न्याय दिलाने में मदद कर सके।

प्रशिक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में हमें यह प्रयास करना है कि जो वंचित हैं. वे मुफ्त न्याय प्राप्त कर सकते हैं और समुदाय को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं, कानूनों, सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जानकारी देकर समाज में जागरूकता फैलाने और वंचितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कानूनी विशेषज्ञ प्रशिक्षण गोपाल राम वर्मा ने कहा कि करौली में बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास तेज करने की जरूरत है।