पुराना बस स्टैंड से अस्पताल तक यातायात व्यवस्था प्रभावित, सौंपा ज्ञापन

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ शहर के पुराने बस स्टैंड अस्पताल के सामने अतिक्रमण और यातायात समस्या के चलते पुलिस विभाग ने सड़क के बीच में अस्थायी डिवाइडर लगवाकर दोनों तरफ यातायात सुचारू किया था, लेकिन दो माह बाद पुराना बस स्टैंड फिर से अतिक्रमण की चपेट में आ गया। अतिक्रमण का. पुलिस द्वारा लगाए गए डिवाइडर को भी कई लोगों ने तोड़ दिया और वाहनों का जमावड़ा फिर से शुरू हो गया। ठेला चालक भी बीच सड़क पर खड़े होने लगे। जिससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है. सुबह-सुबह जाम लगना आम बात हो गई है, जिससे बार-बार दोनों तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बीच में रास्ता बनाने के लिए पुलिस द्वारा जगह-जगह लगाए गए अस्थायी डिवाइडर भी लोगों ने हटा दिए। एसआई नारायणलाल मईड़ा ने बताया कि बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग फिर से अभियान चलाएगा और सड़क के बीच खड़े रहने वालों के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई की जाएगी। शहर की मुख्य सड़क होने के कारण बीच सड़क पर वाहन व ठेले खड़े होने से यातायात प्रभावित होता है।

राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ का प्रांतीय सम्मेलन परशुराम भवन विद्याधर नगर में आयोजित होगा जिला अध्यक्ष प्रीति जोशी ने बताया कि जिले से 11 महिलाएं पदाधिकारियों के रूप में महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 जुलाई को बस द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष अरुणा एवं जोधपुर की विधायक सूर्यकांता व्यास मुख्य अतिथि के रूप में एवं गायत्री देवी विधायक एवं केसरी भंवर लाल प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष पाराशर दीक्षांत, मधुसूदन एवं अन्य कई प्रबुद्ध लोग भाग लेंगे। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने को लेकर निशुल्क 10वीं एवं 12वीं में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। शिक्षा से वंचित एवं विद्यालय से ड्रॉप आउट या किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा से दूर महिलाओं को पुन: शिक्षा से जोडऩे के लिए शिक्षा सेतु योजना संचालित है। जिसके तहत महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान स्टेट ओपन स्कुल के माध्यम से महिलाएं एवं बालिकाएं कक्षा 10वीं एवं 12वीं में पंजीयन करवा सकती है। जिसमें वर्ष में 2 बार परीक्षाएं करवाई जाती है, तथा कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 वर्ष में 9 अवसर प्रदान किए जाते है। सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग नेहा माथुर ने बताया की योजनान्तर्गत 45 वर्ष तक की कोई भी महिला राजस्थान स्टेट ऑपन पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं आवेदन कर सकती है। 31 जुलाई तक आवेदन पूर्णतया निशुल्क है। अंतिम तिथि के उपरान्त विलम्ब शुल्क दिया जाना होगा।