अवैध बजरी खनन के खिलाफ टोंक पुलिस ने 5 माह में 145 मामले दर्ज किए, 150 लोग गिरफ्तार

टोंक। टोंक एसपी राजर्षि राज ने जिले में अवैध बजरी परिवहन व खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई व रोकथाम के लिए डिकॉय ऑपरेशन चलाया. सोमवार रात 12 बजे से मंगलवार सुबह 4 बजे तक एसपी ने टोंक डीएसपी व पुलिस टीम के साथ पक्का बंधा, सराय, देवली-भांची, मंडावर, देव डूंगरी आदि स्थानों पर रात्रि गश्त व दौरा किया। चिरोंज और मोलाईपुरा आदि। लेकिन जिले में वैध खनन के साथ अवैध खनन जारी रहने के बावजूद पुलिस टीम बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली ही जब्त कर पाई. वहीं, अवैध बजरी की रोकथाम के लिए एसपी ने लीज धारक चेकपोस्ट का जायजा लिया और वहां कार्यरत कार्मिकों को अवैध गतिविधियां नहीं करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

एसपी ने बताया कि अवैध बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए लगे पुलिस नाकों पर तैनात कार्मिकों की जांच की गई। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अवैध बजरी खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए मार्ग चिन्हित कर चौकियां भी स्थापित की गई हैं। पुलिस गश्त को और मजबूत करते हुए अवैध बजरी खनन एवं परिवहन स्थलों के रास्तों को काटने की कार्रवाई की गई है. एसपी ने बताया कि पुलिस ने फरवरी से जून तक पांच माह में अवैध बजरी खनन व परिवहन के खिलाफ 145 मामले दर्ज कर 150 जनों को गिरफ्तार किया है. वहीं पुलिस ने 158 वाहन और 964 टन बजरी भी जब्त की है. एसपी ने कहा कि बजरी ब्लॉकों पर कार्यरत कार्मिकों का चरित्र सत्यापन भी किया जा रहा है, जिनका आपराधिक रिकार्ड है, उन्हें ब्लॉक प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर ब्लॉक से हटाने का प्रयास किया जाएगा।

लाभार्थियों के खातों में 29 करोड़ 92 लाख रु. आए

सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित कृषि ऑडिटोरियम में मंगलवार को हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के 1 लाख 29 हजार 178 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खातों में 29 करोड़ 92 लाख 16 हजार रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के लाभार्थियों से संवाद भी किया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र सिंह ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 1 मई 2023 से न्यूनतम एक हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की आयु के पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में देय 500 एवं 750 रुपए से बढ़कर एक हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम में जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशलदान, एसीईओ मुरारीलाल शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।