RPSC के इस बड़े इनोवेशन से बचेंगे अभ्यर्थियों के समय और पैसे दोनों
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक और नवाचार किया गया है। अब विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न आदेश और निर्णय आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। देश में यह पहली बार है कि किसी भर्ती आयोग ने इस तरह की पहल की है. इन न्यायिक निर्णयों को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर 'अन्य लिंक' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ड्रॉप डाउन मेनू में 'महत्वपूर्ण न्यायालय निर्णय' पर क्लिक करके देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।
समय और पैसा बचाया जा सकता है: आरपीएससी आयोग के अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न माननीय न्यायालयों में कई कानूनी मामले चल रहे हैं। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में देशभर से लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इनमें से कई अभ्यर्थियों द्वारा सही जानकारी के अभाव में उन्हीं तथ्यों एवं बिन्दुओं पर आयोग के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किये जाते हैं। जिसका निर्णय पूर्व में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा आयोग के पक्ष में दिया जा चुका है। यह भी देखा गया है कि उम्मीदवारों द्वारा दायर किए गए विवाद मुख्य रूप से उत्तर कुंजी की वैधता, स्केलिंग, श्रेणी और श्रेणी परिवर्तन आदि के बारे में हैं। इस कारण आयोग द्वारा विभिन्न न्यायालयों के चयनित निर्णयों को चयनित कर आयोग की वेबसाइट पर डाला गया है। ताकि भ्रम की स्थिति में अभ्यर्थी उनका अवलोकन कर सकें। इससे विभिन्न न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा खर्च किये जाने वाले समय और धन की बचत होगी।
अब आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे ही बिंदु जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पहले ही निर्णय पारित किए जा चुके हैं. इसे लेकर प्रत्याशियों द्वारा विवाद भी दर्ज कराया जाता है. इससे अभ्यर्थियों को समय, श्रम एवं संसाधनों की हानि उठानी पड़ती है। इसे देखते हुए अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आयोग की लॉ विंग लंबे समय से विषय के आधार पर निर्णयों को क्रमबद्ध करने और भर्ती परीक्षाओं को चुनौती देने वाले सभी मुद्दों पर अदालतों के निर्णयों को सूचीबद्ध करने का काम कर रही है।
ये 32 बिंदु वेबसाइट पर अपलोड हैं: आयोग द्वारा फिलहाल 32 बिंदुओं से संबंधित कोर्ट के फैसले वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं. इनमें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न न्यायिक मुद्दे, निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता प्राप्त करने, उत्तर कुंजी की वैधता, श्रेणी परिवर्तन, स्केलिंग आदि शामिल हैं। जानकारी के अभाव में उम्मीदवारों द्वारा बार-बार इन पर आपत्ति जताई जाती है, जिससे अनावश्यक तर्क उत्पन्न होते हैं। इससे आयोग और अभ्यर्थियों के बहुमूल्य संसाधनों का नुकसान होता है।
