राज्य स्तरीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन- राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि आगामी समय में शुरु होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक, इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना तथा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की उचित मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाए, साथ ही इसके लिए जिला स्तर पर मॉनीटरिंग यूनिट भी बनाई जाए। श्रीमती शर्मा बुधवार को शासन सचिवालय में इन योजनाओं की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं।

मुख्य सचिव ने कहा कि 5 अगस्त से शुरु होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेलों के सफल आयोजन की रणनीति तैयार कर इसकी लगातार ब्रान्डिंग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन में अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जाए साथ ही जनसहभागिता बढ़ाने के लिए नवाचार किया जाए।

इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कन्ट्रोल रुम स्थापित हो-

मुख्य सचिव ने कहा कि 10 अगस्त से आरंभ होने वाली इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जाए साथ ही अधिकारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से भी समन्वय बनाएं। उन्होंने कहा कि योजना के संचालन के लिए आयोजित शिविरों का प्रचार प्रसार करें तथा लाभार्थी वर्ग के स्थानों पर विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने शिविर स्थान का चयन, शिविरों का कैलेण्डर अपडेट, शिविर संचालन के लिए प्रशिक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट की मॉनीटरिंग के लिए कमिटी बनाई जाए-

श्रीमती शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त से शुरु होने वाले मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेड योजना के तहत वितरित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है ऐसे में इस सामग्री के रैण्डम सेम्पलिंग के लिए कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के संचालन में अधिकारी उचित समन्वय से काम करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा की योजनाओं के बेहतर प्रचार- प्रसार व जन सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जाएं।

बैठक में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन मुख्य सचिव द्वारा बीकानेर, भरतपुर तथा कोटा संभाग के अधिकारियों के साथ इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित संभाग के कलेक्टर द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजनाओं की तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में गृह, आयोजना, वित्त, सहकारिता, खेल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, स्वायत्त शासन, संबंधित संभागीय आयुक्त तथा संबधित जिलों के कलेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौजूद थे।