टोडाभीम की 26 पंचायतों के 153 गांवों में किसान सेवा केंद्र नहीं

करौली। करोली सिंघानिया टोडाभीम अनुमंडल की 43 ग्राम पंचायतों के 153 ग्रामों में कृषि पर्यवेक्षक के 35 पद सृजित किये गये हैं, लेकिन वर्तमान में 4 पद रिक्त पड़े हैं तथा 26 ग्राम पंचायतों में कृषि सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण नहीं हो पाया है. जिससे कृषि पर्यवेक्षकों के बैठने के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है, फलस्वरूप किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस संबंध में कृषि सेवा केंद्र के भवन निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं. इसके बावजूद अभी तक प्रस्तावों पर कोई अमल नहीं हो सका है। कृषि सेवा केंद्र उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि विभाग के कर्मचारियों को या तो खुले आसमान के नीचे किसान गोष्ठी करनी पड़ती है या किसानों के घर जाकर जागरुकता शिविर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। भोपुर, धवन, गोरदा, खोहरा, भजेड़ा, अजीजपुर, कटारा अजीज, जगदीशपुरा, देवलेन पंचायतों में सरकार ने कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित नहीं किया है. जिससे कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक पर अतिरिक्त कार्य का भार पड़ रहा है तथा किसानों को समय पर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र का किराया 150 रुपये प्रति माह है। सूत्रों के अनुसार कुछ ग्राम पंचायतों में विभाग द्वारा कृषि सेवा केंद्र के लिए भवन किराए पर लिए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि सरकार अभी भी उन भवनों के लिए 150 रुपये प्रति माह किराया देती है।

जो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। प्रभावित क्षेत्र की 26 ग्राम पंचायतों में किसान सेवा केन्द्र न होने के कारण किसानों को मिनी किट बीज वितरण, मृदा परीक्षण के नमूने रखना, विभागीय दस्तावेज, खेत तालाब, फेंसिंग, फव्वारा आदि सुरक्षित है. किसान गोष्ठी करने के लिए जगह की कमी, कृषि पर्यवेक्षक के मिलने के लिए कोई निश्चित जगह नहीं है। जिससे किसानों को योजनाओं की समय पर जानकारी प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कृषि विस्तार हिण्डौन शहर के सहायक कृषि निदेशक बृजवासी मीणा का कहना है कि जहां भवन नहीं हैं, वहां विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है, विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है।