जल जीवन मिशन का काम युद्धस्तर पर होना चाहिए : गहलोत

जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और बिखरी बस्तियों के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मुख्यमंत्री ने मिशन से जुड़ी पेयजल परियोजनाओं को मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए. गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ''कार्यों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए स्थायी जल स्रोतों का विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में पेयजल उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत न हो.'' सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर में नल का जल पहुंचाने की महत्वपूर्ण योजना है. "हमें मिलकर राजस्थान को जल जीवन मिशन में अग्रणी राज्य बनाना है। गहलोत ने कहा कि गहलोत ने कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारी मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यों को निर्धारित समयावधि में तेजी से पूरा करें, ताकि गांवों को भी नल का पानी मिल सके. . गहलोत ने कहा, "यहाँ जल जीवन मिशन के मापदंडों के अनुसार प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ईआरसीपी बहुत महत्वपूर्ण है," गहलोत ने कहा और केंद्र से 13 जिलों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के रूप में ईआरसीपी घोषित करने का आग्रह किया, इसलिए ताकि पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

सीएम ने कहा, 'शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यह सतही और भूमिगत जल में भी कम है। गांवों के बीच लंबी दूरी और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के कारण घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने की लागत अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक है। कुछ परिस्थितियों में यह प्रति कनेक्शन 1 लाख रुपये से अधिक खर्च होता है। इसे देखते हुए जल जीवन मिशन में भी 90:10 के अनुपात में राज्य को सहयोग दिया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से कई चीजों के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ गए हैं। इससे क्रियान्वयन में भी दिक्कतें आई हैं। इसलिए केंद्र को मिशन की समय सीमा बढ़ानी चाहिए, ताकि हर परिवार को मिशन का लाभ मिल सके। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में 2019 से अब तक 10,247 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 30 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है.