सरकार को दिया 2 दिन समय पूरा हुआ, पार्षद और मेयर पद की सदस्यता खतरे में

गहलोत सरकार जल्द ही जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आदेशों की कॉपी मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सौम्या को पार्षद और मेयर की सदस्यता से भी हटाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो स्वायत्तशासी शासन विभाग ने भी मेयर को पद से हटाने का प्रस्ताव तैयार किया है। नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल को जल्द मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। वहीं मेयर के पास अब एक ही विकल्प बचा है और वह न्यायिक जांच को चुनौती देने के लिए कल हाईकोर्ट जा सकते हैं.

2 दिन का समय पूरा

23 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार से दो दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा. वह दो दिवसीय अवधि 25 सितंबर को समाप्त हो गई। आज सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, कानून विभाग से जुड़े पूर्व विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट का आदेश सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट जाने का भी अधिकार देता है।

कल जा सकते हैं मेयर हाई कोर्ट

जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर के पास अब हाईकोर्ट जाने का एक ही विकल्प बचा है। कानूनी विशेषज्ञ अशोक सिंह के मुताबिक मेयर सौम्या गुर्जर न्यायिक जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती हैं। यह उनके लिए एक विकल्प है। साथ ही सरकार को न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है।

ये है पूरा विवाद और कुछ इस तरह चला पूरा वाकया

4 जून 2021 को जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में मेयर सौम्या गुर्जर, तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव और अन्य पार्षदों के बीच बैठक में विवाद खड़ा हो गया. कमिश्नर से लेकर पार्षद और मेयर तक में जमकर नोकझोंक हुई। आयुक्त बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। इस बीच पार्षदों ने उन्हें गेट पर रोक लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। आयुक्त ने तीन पार्षदों पर पार्षदों के साथ मारपीट और मारपीट का आरोप लगाते हुए सरकार को लिखित शिकायत की और ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज कराया।

5 जून को सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए मेयर सौम्या गुर्जर और पार्षद पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा के खिलाफ शिकायत की जांच स्वायत्त शासन निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक को सौंप दी।

6 जून को जांच रिपोर्ट में सरकार ने चारों को दोषी पाया और सभी (महापौर और तीन पार्षदों) को पद से निलंबित कर दिया। उसी दिन, सरकार ने उन सभी के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू की।

7 जून को राज्य सरकार ने पार्षद शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर बनाने का आदेश जारी किया।

मेयर सौम्या गुर्जर ने सरकार के निलंबन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 28 जून को हाईकोर्ट ने मेयर के निलंबन आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सौम्या गुर्जर ने जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर न्यायिक जांच पर रोक और निलंबन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.

1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद सौम्या गुर्जर ने 2 फरवरी को मेयर की कुर्सी वापस ले ली।

11 अगस्त 2022 को सौम्या और 3 अन्य पार्षदों के खिलाफ न्यायिक जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें सभी दोषी पाए गए।

22 अगस्त को सरकार ने वार्ड 72 से भाजपा पार्षद पारस जैन, वार्ड 39 से अजय सिंह और वार्ड 103 से निर्दलीय शंकर शर्मा को अयोग्य घोषित कर दिया. इन पार्षदों को भी सरकार ने इसी न्यायिक जांच के आधार पर हटा दिया है।

इसके बाद सरकार ने 23 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश की और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की।

23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार को आगे बढ़ने की छूट देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

न्यूज़ क्रेडिट: aapkarajasthan