तारबन्दी योजना में प्रदेश पूरे देश में अव्वल - लम्बित आवेदनों की समय-समय पर वित्तीय एवं प्रशासनिक

कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में बताया किसानों की फसलों को अवारा पशुओं एवं अन्य जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबन्दी योजना के तहत, कृषकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य देश में सबसे अव्वल है।

श्री कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तारबन्दी योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सही है कि अभी तक योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये गये है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लक्ष्य निर्धारित है उन्हें फसल कटाई के बाद पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जायेंगें।

उन्होंने कहा कि हमारी इस योजना से प्रभावित होकर अब उत्तर प्रदेश में भी योजना को शुरू कर रहा है, लेकिन वर्तमान में तारबन्दी योजना के तहत किसानों की फसलों की जानवराें से सुरक्षा हेतु उनके खेतों के चारो तरफ तारबन्दी करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराने में हमारा प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि योजना के तहत जितने भी लम्बित आवेदन है उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय-समय पर जारी की जा रही है।

इससे पहले विधायक श्री नरेन्द्र नागर के मूल प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की व्यय गई राशि में वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 1 लाख 36 हजार रुपये, वर्ष 2018-19 में 2 करोड़ 31 लाख 10 हजार रुपये, वर्ष 2019-20 में 3 करोड़ 30 लाख 48 हजार रुपये, वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये एवं वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ 99 लाख 3 हजार रुपये तथा वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ 84 लाख 95 हजार रुपये खर्च किये गये है। इस प्रकार अब तक कुल 69 करोड़ 66 लाख 42 हजार रुपये खर्च किये गये है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए तारबन्दी योजना में 444 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 26 जुलाई,2023 तक 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये व्यय किये गये है।

श्री कटारिया ने बताया कि 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र खानपुर में तारबन्दी योजना के अन्तर्गत 127 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने लाभान्वित कृषकों का वर्षवार सख्ंयात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।