हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही राज्य सरकार

भरतपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जनभावना के अनुरूप सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान चहुंमुखी विकास के कारण देशभर में माॅडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अनूठी योजनाओं की देशभर में चर्चा है। कई योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान के अलावा देश के किसी भी राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय हर जरूरतमंद व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहंुचाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेशभर में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ देकर लोगों को महंगाई से राहत दी जा रही है।

गहलोत शुक्रवार को भरतपुर की कुम्हेर तहसील के सैंत गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डीग को जिला बनाने से क्षेत्र में प्रशासनिक इकाइयां मजबूत होंगी और लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

भरतपुर में साढ़े चार साल में विकास की कई सौगातें

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर जिले में पिछले साढ़े चार साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। डीग को नया जिला घोषित किया गया है। जिले में 2 नवीन उपखण्ड, 6 नवीन तहसील, 6 नवीन उप तहसील और 2 नई नगर पालिकाएं बनाई गई हैं। साथ ही, लगभग 250 करोड़ रूपए की लागत से 67 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2 उप जिला अस्पताल खोले गए हैं। इसी प्रकार 150 करोड़ रूपए की लागत से आरबीएम अस्पताल में नया ब्लाॅक बनाया जा रहा है। जिले में 119 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 15 आवासीय छात्रावास बन रहे हैं तथा 21 विभिन्न काॅलेज खोले गए हैं। 10 नए खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है जिससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। 400 केवी और 220 केवी के एक-एक, 132 केवी के चार तथा 33 केवी के 13 विद्युत ग्रिड सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। डीग-कुम्हेर तक चम्बल का पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। जल्द ही भरतपुर में महाराजा सूरजमल पैनोरमा एवं राजकीय संग्रहालय का कार्य शुरू किया जाएगा। रानी अवंती बाई लोधी विकास बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई है।

ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केंद्र सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह परियोजना भरतपुर समेत 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को वादा निभाते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी प्रदेश

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। राज्य के 500 बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30 हजार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में 303 काॅलेज खोले गए हैं। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या भी 90 से अधिक हो गई है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से गरीब विद्यार्थियों तक अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की पहुंच सुनिष्चित हुई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंत का नामकरण रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर करने, इस विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र स्थापित करने तथा सैंत में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कंेद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा एवं रोजगार के अधिकार दिए गए, उसी तर्ज पर राज्य में आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर दिया गया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को 25 लाख रूपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वृद्धजन, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं सहित करीब 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रूपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की। केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य का अधिकार देने एवं ओपीएस लागू करने का निर्णय लेना चाहिए।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री के सैंत पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने डीग कोे नवीन जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत केैंप का अवलोकन कर लाभार्थियों से बातचीत की। यहां उपस्थित कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। कैंप में उपस्थित किसानों ने अलग कृषि बजट पेश करने, 2 हजार यूनिट निःशुल्क बिजली तथा तारबंदी जैसी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना के तहत लाभार्थियों तथा स्वयं सहायता समूहों को चैक सौंपे एवं दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरित की।

कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेशचन्द मीणा, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष गर्ग, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।