बेटी पैदा होते ही कन्यादान तक जिम्मा राजस्थान सरकार का
जयपुर स्पेशल न्यूज़: बेटी के जन्म से लेकर भोजन, शिक्षा, नौकरी और विवाह तक कन्यादान से जुड़ी सभी योजनाएं जल्द ही एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। केवल एक बार आवेदन करके गर्भवती महिलाओं को कौशल विकास और नौकरी देने की देखभाल प्रदान करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा रहा है। दरअसल, राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं के लिए चल रही सभी योजनाओं के लिए एक एकीकृत प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके साथ ही बेटियों का जन्म होते ही उनका नाम इस योजना में अपने आप जुड़ जाएगा। साथ ही उन्हें सभी मेडिकल हेल्थ प्लान का लाभ स्वत: मिल जाएगा।
सरकार यह कर रही है: राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं से संबंधित 15 से अधिक विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। जन्म, शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, कौशल विकास से लेकर दूल्हे तक की योजनाओं को एक मंच पर लाने की योजना है। इसके लिए सरकार इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार कर रही है। सीएम गहलोत के निर्देश के बाद मुख्य सचिव उषा शर्मा ने महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों को इस व्यवस्था के लिए पोर्टल तैयार करने को कहा है. इसके लाभार्थी वर्ग का डाटा भी तैयार किया जाएगा। इसके अगले चुनावी साल तक शुरू होने की संभावना है।
प्रणाली को लागू करने के लाभ:
लड़कियों और महिलाओं को अलग-अलग योजनाओं के कारण अलग-अलग आवेदन करना पड़ता है। वहीं, कुछ लोग जानकारी के अभाव में कई योजनाओं का लाभ लेने से चूक जाते हैं।
यदि एक एकीकृत प्रणाली लागू की जाती है, तो नाम जुड़ जाने के बाद, प्रत्येक पात्र योजना का लाभ स्वचालित रूप से आवेदन करने वाली महिला या बालिका को जाएगा।
आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए 15 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
समय सीमा भी होगी और सिस्टम की नियमित निगरानी भी होगी। यह जांचा जाएगा कि कहीं कोई योजना छूट तो नहीं रही है। योजना को लागू करने से पहले मुख्यमंत्री खुद इसे अंतिम रूप देंगे।
एक अलग पोर्टल लॉन्च किया जाएगा: सभी योजनाओं को एक प्रणाली में लाने के लिए एक नया पोर्टल बनाया जाएगा, जहां सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। एक बार जन्म लेने के बाद, पूरा विवरण केवल एक बार अपलोड करना होगा। वहां से सरकारी अस्पतालों में जन्म का विवरण अपडेट किया जाएगा। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, उसे समयबद्ध तरीके से विभिन्न योजनाओं की सुविधा का लाभ स्वतः मिलना शुरू हो जाएगा।
ये योजनाएं भी होंगी एक छत के नीचे: बालिकाओं के टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा की सभी योजनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
यहां पोक्सो एक्ट के तहत बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी एवं वित्तीय सहायता, अपराधियों के लिए त्वरित सजा योजना का भी लाभ उठाया जाएगा।
आरटीई एक्ट के तहत सरकारी-निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा।
'आपकी बेटी योजना' के तहत बीपीएल परिवारों के छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति का लाभ मिलता है।
'राजस्थान शुभ शक्ति योजना' के तहत कामकाजी परिवारों की बेटियों और महिलाओं को 55 हजार की आर्थिक सहायता। 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' के तहत 50 हजार रुपए किश्तों में दिए जाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान हाथलेवा योजना के तहत बेटी की शादी पर 31000 से 51000 रुपये की मदद। राजस्थान 'ई-सखी योजना' में महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। - महिलाओं को रोजगार चलाने के लिए महिला बैंक से कर्ज दिया जाएगा।
