राजस्थान में स्वामित्व योजना ने पकड़ी रफ्तार, 36 हजार से अधिक गांवों का सर्वे पूरा

जयपुर: राजस्थान में ग्रामीण परिवारों की संपत्तियों को आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से पहचान दिलाने की दिशा में स्वामित्व योजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के अधिसूचित आबादी वाले 36 हजार 277 गांवों में से 36 हजार 54 गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य में योजना के तहत ड्रोन सर्वे का कार्य 99.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अब तक ग्रामीण परिवारों को 19 लाख 9 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड जल्द वितरित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 नवंबर को प्रस्तावित ‘प्रगति’ समीक्षा बैठक से पहले राजस्थान में स्वामित्व योजना के शेष कार्यों को पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शासन सचिवालय स्थित चिंतन सभागार में योजना की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में ड्रोन सर्वे, संपत्तियों की मैपिंग, जमीनी सत्यापन और स्वामित्व कार्ड वितरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए।

शासन सचिव एवं पंचायती राज आयुक्त डॉ. जोगा राम ने बैठक में बताया कि प्रदेश के अधिसूचित आबादी वाले गांवों में ड्रोन सर्वे का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। कुल 36 हजार 277 गांवों में से 36 हजार 54 गांवों का सर्वे किया जा चुका है। अब केवल 223 गांवों का ड्रोन सर्वे शेष है।

उन्होंने बताया कि ड्रोन सर्वे के बाद संपत्तियों के जमीनी सत्यापन का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में अब तक 27 हजार 705 गांवों का ग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। कुछ गांवों में भवनों की मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे भी कराया गया है।

डॉ. जोगा राम ने बताया कि योजना के अंतर्गत तैयार किए गए 14.25 लाख संपत्ति कार्ड जल्द ही संबंधित ग्रामीण परिवारों को वितरित किए जाएंगे। इसके लिए शेष प्रक्रियाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अपनी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त हो रहा है। इससे संपत्ति से संबंधित अभिलेखों को व्यवस्थित करने और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि स्वामित्व कार्ड उपलब्ध होने से ग्रामीण परिवारों के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे। संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

मुख्य सचिव ने संपत्तियों की स्पष्ट सीमाओं और आधिकारिक अभिलेखों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संपत्तियों की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण होने से भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के कलेक्टरों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने जिलों में स्वामित्व योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जिलों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ‘प्रगति पोर्टल’ पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने मैपिंग, ग्राउंड वेरिफिकेशन और शेष संपत्ति कार्डों के वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया।

बैठक में योजना के विभिन्न चरणों की समीक्षा करते हुए उन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर चर्चा हुई, जो अभी शेष हैं। ड्रोन सर्वे के बाद संपत्तियों की मैपिंग और जमीनी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने से संबंधित परिवारों को स्वामित्व कार्ड उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा।

राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक कार्डों का वितरण ग्रामीण संपत्तियों को आधिकारिक पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। वहीं, तैयार 14.25 लाख अतिरिक्त संपत्ति कार्डों के वितरण से बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री की प्रस्तावित समीक्षा बैठक के मद्देनजर राज्य प्रशासन ने योजना के लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार ड्रोन सर्वे, जमीनी सत्यापन और संपत्ति कार्ड वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।