सेवा संबंधी मामले में चार साल पहले दिए आदेश की अब तक पालना नहीं, कोर्ट ने जताई नाराजगी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सेवा से जुड़े मामले में चार साल पहले दिए गए आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही 18 मई तक आदेश का पालन नहीं होने पर मुख्य पंचायती राज सचिव को पेश होने का आदेश दिया है। . कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अगर आदेश का पालन होता है तो प्रमुख सचिव को पेश होने की जरूरत नहीं है. न्यायमूर्ति महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने शिव राम गुर्जर की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एसएस राघव कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस आदेश को लागू किया जाएगा।

ऐसे में पालना के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विभाग चार साल बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन करने में विफल रहा है। इस पर कोर्ट ने विभाग के प्रमुख सचिव को 18 मई तक पालन नहीं करने पर तलब किया है. अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता करौली के टोडाभीम पंचायत समिति में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है. विभाग द्वारा प्रथम नियुक्ति की तिथि से उन्हें चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभ नहीं दिये गये। वहीं, पंचायती राज विभाग में समायोजन से पहले उनके द्वारा सिंचाई विभाग में किए गए सेवाकाल की गणना तक नहीं की जाती थी। इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।