जिले के भाद्राजून में सरकारी जमीन बताकर अतिक्रमण हटाने और बेचने का मामला गर्माया

जालोर। जालोर जिले के भादराजून में सरकारी जमीन को सरकारी जमीन घोषित कर कब्जा हटाने और चंद घंटों में ही जमीन बेचने का मामला गरमा गया है. मामले को लेकर ग्रामीण पिछले 5 दिनों से जालोर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे थे. शनिवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार के पुतले के साथ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। इसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर पुतला फूंक कर तहसीलदार व पटवारी को निलंबित करने की मांग की. हालांकि कलेक्टर व कांग्रेस नेता पुखराज पराशर के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 10 दिन में तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। शिवसेना के जिलाध्यक्ष रूपराज पुरोहित पिछले पांच दिनों से ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे. शनिवार को कांग्रेस नेता सवारम पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष मंजू मेघवाल, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल भी धरने पर पहुंचे।

लोक अनुपस्थिति आरोप निवारण समिति के अध्यक्ष पुखराज पराशर भी धरने पर पहुंचे और तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने पुखराज पराशर के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है. अब रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 20 फरवरी को 40 घरों को तोड़ दिया था और वहां रह रहे परिवारों को बेदखल कर दिया था. अतिक्रमण हटने के अगले ही दिन पटवारी, आरआई व तहसीलदार ने मिलकर भगवानदास के पक्ष में दाखिल खारिज दाखिल कर दिया. भगवानदास ने भी एक ही दिन में रातों-रात 6 लोगों के नाम दर्ज करवा दिए। ग्रामीणों की मांग है कि गलत तरीके से की गई रजिस्ट्री को रद्द करते हुए भगवानदास को गलत तरीके से आवंटित जमीन का आवंटन भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।