सरकार का दो साल ड्रामा और नाकामियों से भरा रहा: गोविंद सिंह डोटासरा

Rajasthan राजस्थान: कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समय ड्रामा, नाकामियों और अधूरे वादों से भरा रहा। डोटासरा ने कहा कि दो साल पहले, राज्य ने एक ऐसा तमाशा देखा था जहां मुख्यमंत्री को कागज की एक पर्ची से चुना गया था, और आज, एक और ड्रामा हुआ जब मुख्यमंत्री ने दिल्ली से भेजी गई एक स्क्रिप्ट पढ़ी। उन्होंने कहा कि उपलब्धियों को बताने के बजाय, मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए था कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए।

डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान शासन के हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख रुपए का कवरेज मिलता था, उसे घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना बीमा भी 10 लाख रुपए से घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ्री दवा योजना के तहत दवाएं कथित तौर पर अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं, और जहां उपलब्ध हैं, वहां नकली दवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस स्कीम खत्म हो रही है, और 400 से ज्यादा अस्पतालों को पैनल से हटा दिया गया है। उन्होंने सरकार पर कांग्रेस के समय में सांचोर में मंजूर हुए मेडिकल कॉलेज को कैंसिल करने का आरोप लगाया।

डोटासरा ने कहा कि किसान खाद की कमी और आधार कार्ड की जरूरी लाइनों की वजह से परेशान हैं। उन्होंने इस स्थिति की तुलना नोटबंदी के समय की लाइनों से की। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है और उन्हें गेहूं का बोनस या वादा किया गया 2,700 रुपए का एमएसपी नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार पर वादा किया गया 12,000 रुपए का किसान सम्मान निधि देने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया और कहा कि कृषि मंत्री ने खुद माना है कि किसानों की समस्याएं असली हैं। शिक्षा विभाग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। छमाही परीक्षा के दौरान 6,000 प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि कई प्रमोट हुए प्रिंसिपल अभी भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 1.25 लाख टीचरों की कमी के बावजूद, सरकार ने सिर्फ 7,000 एल-1 और एल-2 वैकेंसी की घोषणा की, जिसमें हर पोस्ट के लिए लगभग 900 एप्लीकेंट मुकाबला कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि राज्य 75,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने में नाकाम रहा है, जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई योजना को कम रसोइयों और प्लेटों के साथ कमजोर कर दिया गया है, और गरीबों के लिए मुफ्त खाने के पैकेट बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुफ्त पशुधन बीमा—जिसमें 40,000 रुपए का मुआवजा मिलता है—बंद कर दिया गया है और नए बिजली कनेक्शनों को वादे के मुताबिक 150 यूनिट मुफ्त नहीं मिल रही हैं।

डोटासरा ने यमुना पानी प्रोजेक्ट पर सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार महीने के अंदर वादा किया गया डीपीआर 24 महीने बाद भी अधूरा है। उन्होंने पूछा कि केंद्र ने ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट क्यों नहीं घोषित किया है और राजस्थान को अब तक कितनी फंडिंग दी गई है। डोटासरा ने कहा कि वह पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दावे गुमराह करने वाले हैं और सरकार का दो साल का कार्यकाल 'भ्रम, विरोधाभास और वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकामी' दिखाता है।