'डेढ़ साल बनाम पांच साल' का दावा करने वाली सरकार बुनियादी चुनाव भी नहीं करा सकती: Gehlot

Jaipur.जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भाजपा नीत राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और उस पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में देरी करके अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियों से बचने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा, "'डेढ़ साल बनाम पाँच साल' का दावा करने वाली सरकार बुनियादी लोकतांत्रिक चुनाव भी नहीं करा पाई है।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243-ई के अनुसार पंचायती राज चुनाव हर पाँच साल में अनिवार्य रूप से होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, "मौजूदा सरकार चुनावी हार के डर से संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है।" गहलोत ने गोवा सरकार बनाम फौज़िया इम्तियाज़ शेख और पंजाब राज्य चुनाव आयोग बनाम पंजाब सरकार सहित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसलों का हवाला दिया, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्थानीय स्व-सरकारी निकायों के चुनाव हर पाँच साल में होने चाहिए, जैसा कि संविधान में निहित है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "देश की सर्वोच्च अदालत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये चुनाव वैकल्पिक नहीं हैं। ये एक लोकतांत्रिक ज़रूरत हैं।" पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा का समय पर चुनाव न कराना जनता का सामना करने को लेकर उसकी घबराहट को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, "वे जानते हैं कि लोग नाखुश हैं और उन्हें सत्ता से बाहर कर सकते हैं। इसलिए वे बेबुनियाद आधारों पर चुनाव टाल रहे हैं।" गहलोत ने चुनाव आयोग और न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी, "इस शासन में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। अगर समय पर चुनाव नहीं हुए, तो यह देश के लिए एक ख़तरनाक मिसाल कायम करेगा।" राजस्थान में 6,500 से ज़्यादा पंचायती राज संस्थाओं और 50 से ज़्यादा नगर निकायों ने अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में एक सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में इसकी पुष्टि की। आयोग ने कहा कि अभी तक चुनावों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और परिसीमन व पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव नहीं हो सकते। राज्य चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय को दिए अपने निवेदन में बताया कि राज्य सरकार के स्तर पर परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण समय पर चुनाव कराना संभव नहीं था। जनवरी 2025 तक, 6,500 से अधिक पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इस बीच, राज्य सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर दिया, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।