61 खातेदारों की 78 बीघा भूमि के विवाद का 50 साल बाद हुआ निस्तारण

राजस्व वाद अगर समय पर ना सुलझाया जाए तो वह नासूर बन जाता है। ग्रामीण इलाकों में जमीन के विवाद अक्सर रंजिश की वजह बन जाते हैं। इन्हीं हालातों को टालने एवं राजस्व वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया प्रशासन गांवों के संग अभियान अब मिसाल बनता जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी श्री राजेश जाखड़ की मौजूदगी में जयपुर की गोविन्दगढ़ पंचायत समिति के ग्राम हाथनोदा में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में न्यायालय में 50 सालों से लंबित 61 खातेदारों की 78 बीघा भूमि के विवादित प्रकरण का निस्ताण आपसी सहमति के आधार पर किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, चौमूं ग्राम हाथनोदा की जमाबंदी संख्या 181 में कुल खातेदार 61 कुल खसरा किला 44 कुल रकबा 18.45 हैक्टेयर अर्थात 78 बीघा भूमि का बंटवारा राजस्व अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की समझाइश के चलते खातेदारों की आपसी सहमति से किया गया है। मौके पर ही तहसीलदार को नामांतरण भरने के आदेश दिये गए।

श्री जाखड़ ने कहा कि आज का राजस्व वाद का निस्तारण अपने आप में एक मिसाल है। हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू किये गए प्रशासन गांवों के संग अभियान के ग्रामीण इलाकों में राजस्व वादों के निस्तारण में मील का पत्थर साबित होंगे।