शहरी नरेगा योजना में घोटाले एवं भ्रष्टाचार की शिकायत पर गठित कमेटी ने जांच की शुरू

सिरोही। शहरी नरेगा योजना में घोटाले व भ्रष्टाचार की शिकायत पर गठित कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. जिसके लिए नगर पालिका से पूरा रिकार्ड तलब कर जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस नेता व नगर पार्षद भवनीश बारोट ने शिकायत की थी। जिस पर कलेक्टर द्वारा गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति ने मामले की जांच शुरू की. इस जांच के लिए नगर पालिका ईओ से जुड़े पूरे रिकार्ड तलब किए गए थे। अभिलेखों में भारी धांधली पाए जाने के बाद प्रथम दृष्टया नगरीय नरेगा से संबंधित सभी अभिलेख जब्त किए गए हैं। समिति जल्द ही पूरे मामले की विस्तृत जांच कर जांच रिपोर्ट कलेक्टर को भेज सकती है. गौरतलब है कि पार्षद भवनीश बारोट ने शहरी नरेगा में बड़े पैमाने पर घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकायत की थी. जिस पर सिरोही कलेक्टर ने जांच दल का गठन किया था। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी आबूरोड गोविंद सिंह भिचार की अध्यक्षता में ईओ नगर परिषद सिरोही बोरा व कोषाध्यक्ष सिरोही अलका सिंह को सदस्य मनोनीत किया गया. साथ ही जांच कमेटी को पूरे प्रकरण की जांच कर 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. जिसके लिए नगर पालिका से इस मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है और एसडीएम कार्यालय आबू रोड में रिकॉर्ड की जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पार्षद भवनीश बारोट के अनुसार अपनी शिकायत में मुख्य रूप से मांग की गई है कि प्लेसमेंट एजेंसी में लगे कर्मियों का भुगतान भी नगर पालिका से वसूला गया है और उन्हीं श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज कराकर दोहरा भुगतान कर गबन किया गया है. शहरी नरेगा। प्लेसमेंट एजेंसी में लगे कर्मियों की हाज़िरी का विवरण लेखा शाखा में उपलब्ध है और उन्हीं कर्मचारियों के नाम मस्टर रोल में भी दर्ज हैं. डबल एंट्री को क्रॉस चेक किया जाएगा। इसी प्रकार एमबी बुक में दर्ज झाड़ी कटाई, घास काटने एवं अन्य कार्यों की माप का भौतिक सत्यापन किया जाता है तो एमबी बुक में दर्ज वास्तविक कार्य को कई बार प्रमाणित किया जायेगा. बड़ौत ने यह भी शिकायत की है कि मुख्य बाजार वाले वार्डों में न तो झाड़ियां हैं और न ही घास। उन वार्डों में भी झाड़ काटने व घास काटने के नाम पर लाखों रुपये का भुगतान किया गया है, जिसकी जांच की जानी है. साथ ही केवल 7 वार्डों में 1.20 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं, 15 से 20 वार्डों में कुछ भी स्वीकृत नहीं हुआ है, शेष वार्डों में लाख, दो लाख या पांच लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं, ऐसा भेदभाव क्यों किया गया है. जांच की जानी है। पार्षद भवनीश बारोट ने मांग की है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार व अनियमितता का सबसे बड़ा मामला एमबी इंद्रजो की फर्जी हाजिरी की जांच व मौके पर ही भौतिक सत्यापन का है. जिससे फर्जी एंट्री, उपस्थिति व नाप सिद्ध हो सके।