लोगों को कलेक्टर ने दी बड़ी राहत, जाति प्रमाण-पत्र पर अब पटवारी की रिपोर्ट जरूरी नहीं

जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए अब जयपुर शहर के लोगों को पटवारियों को तहसील कार्यालयों में नहीं धकेलना पड़ेगा। जयपुर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इन प्रमाण पत्रों के लिए पटवारी रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। कई ई-मित्र संचालक पटवारी रिपोर्ट के एवज में आवेदक से कुछ राशि वसूल करते थे।

कलेक्टर के आदेश के बाद जयपुर शहर के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आदेश में कलेक्टर ने बताया कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर एंड हेरिटेज एरिया में रहने वाले लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, माइनॉरिटी आदि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारी को रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है।

रिपोर्ट भूमि दस्तावेजों पर आधारित है

पटवारी कृषि भूमि लेखा रिपोर्ट या खरीदे गए घर की रजिस्ट्री में उल्लिखित जाति के आधार पर भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के पास खेड़ी की जमीन है, जिसके सभी रिकॉर्ड पटवारी के पास हैं। शहरों में जमीन नहीं होती और बदले में लोग अपने घर या फ्लैट की रजिस्ट्री के दस्तावेज देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास अपना घर नहीं है तो पटवारी उससे एक शपथ पत्र (हलफनामा) लेकर खुद को सूचित करता है।

अब आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

पटवारी रिपोर्ट की अनिवार्यता हटाने के बाद आवेदक को अब तहसील कार्यालय या पटवार मंडल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने के बाद पटवारी रिपोर्ट के लिए लोगों को सांगानेर, आमेर और जयपुर अनुमंडल क्षेत्रों में तहसील व पटवार संभागीय कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है. पटवारी न होने के कारण लोगों को अक्सर दो-दो बार कार्यालय जाना पड़ता था। इसे देखते हुए कई ई-मित्र संचालक पटवारी रिपोर्ट जमा करने के एवज में लोगों से 300 से 500 रुपये वसूलते हैं।

Source: aapkarajasthan.com