48 घंटे तक शहर प्यासा रहा, 3 दिन मटमैले पानी की हुई सप्लाई

बीसलपुर परियोजना का वॉल्व ठीक होने के 48 घंटे बाद मंगलवार सुबह से शहर में पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गयी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि पूरे शहर में दो दिनों से पानी की आपूर्ति बंद थी। परियोजना विंग और कंपनी के इन इंजीनियरों के कारण शहर के सभी 5.25 लाख कनेक्शनों को पीला और गंदा पानी दिया गया। बीसलपुर परियोजना की निगरानी अधीक्षक अभियंता शुभंशु दीक्षित द्वारा की जाती है।

दीक्षित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के ओएसडी भी हैं। इधर, एसीई आरसी मीणा का कहना है कि शहर में बीसलपुर पाइप लाइन के बायपास वॉल्व व गंदे पानी की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में एसई दीक्षित ही कार्रवाई करेंगे। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर विभाग के आला अधिकारी अफसरों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

सीई और एसीई आदेश के बावजूद फील्ड विजिट नहीं कर रहे हैं

विभाग के मुख्य अभियंता व एसीई शासन के आदेश के बावजूद क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के फील्ड विजिट से जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की हकीकत का पता चलता है। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में इंजीनियर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं।

परियोजना के रख-रखाव के दौरान आला अधिकारियों के न रहने से पेयजल आपूर्ति प्राय: बाधित रहती है। इधर, 24 अगस्त को हुई बैठक में जल संसाधन मंत्री महेश जोशी ने एसीएस सचिव सुबोध अग्रवाल को 'फ्री हैंड' दिया।

निवासियों की समस्याओं के लिए ये अधिकारी हैं जिम्मेदार

बीसलपुर परियोजना की निगरानी हरलाल सिंह, एईएन अक्षय गुप्ता और जेईएन सुनीता चौधरी कर रहे हैं। मैसर्स जीसीकेसी प्रोजेक्ट्स एंड वर्कर्स लिमिटेड द्वारा बीसलपुर बांध और सूरजपुरा प्लांट से बालावाला प्लांट तक रखरखाव का काम। पीले और मटमैले पानी की आपूर्ति के दौरान उन्हें नोटिस दिया गया था।

न्यूज़ क्रेडिट: aapkarajasthan