मुख्यमंत्री ने दी प्रारूप को स्वीकृति- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए संचालित होगी

राज्य सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति समुदाय के उन्नयन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु ‘अनुसूचित जाति भागीदारी (जन सहभागिता) योजना’ के प्रारुप को मंजूरी प्रदान की है। उक्त योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों एवं बस्तियों में आधारभूत संरचना संबंधी विकास एवं विस्तार कार्य किए जा सकेंगे। जिससे इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

अनुसूचित जाति भागीदारी (जन सहभागिता) योजना से अनुसूचित जाति क्षेत्रों में आंगनबाडी केन्द्रों, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं, सड़कों, विद्युतीकरण, नालियों, सामुदायिक शौचालयों, पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, चिकित्सा केन्द्रों, डॉ. अम्बेडकर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण एवं नवीनीकरण भी हो सकेगा। इससे अनुसूचित जाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास को गति मिलेगीे।

उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत द्वारा वर्ष 2023 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।