ग्रेटर निगम पर सांसदों-विधायकों का रवैया भारी, अब सीधे सरकार को भेजा जाएगा बजट प्रस्‍ताव

जयपुर। राजस्‍थान के जयपुर ग्रेटर निगम के करीब 1000 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को लेकर साधारण सभा की बैठक बुलाने के नगर निगम ग्रेटर के दावे इस बार भी पूरे नहीं हो सकेंगे. विधायकों और सांसदों की स्वीकृति नहीं मिल पाने के कारण ग्रेटर नगर निगम इस बार भी सरकार को सीधे बजट भेजेगा. हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि पूर्व बैठक के प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जाएगा, लेकिन सबकुछ बजट पास होने के बाद ही साफ हो पाएगा.जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बजट पास करने के लिए साधारण सभा की विशेष बैठक बुलाने की तैयारियां की गई थीं और इसके लिए मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर ने ग्रेटर एरिया के सभी विधायकों और सांसदों को लेटर लिखकर बैठक करने की अनुमति भी मांगी थी. 30 जनवरी को इन सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर 9 फरवरी को बैठक बुलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन तब भी माननीयों की स्वीकृति नहीं मिली. जबकि मेयर ने दोबारा सभी को पत्र लिखकर 15 फरवरी को विशेष बैठक बुलाने की अनुमति मांगी है। मेयर सौम्या गुर्जर ने जयपुर के 5 विधायकों और 2 सांसदों को पत्र लिखा है. इसमें मालवीय नगर विधानसभा के कालीचरण सराफ, सांगानेर के अशोक लाहोटी, झोटवाड़ा के लालचंद कटारिया, बगरू से गंगादेवी, विद्याधर नगर विधायक नरपतसिंह राजवी के अलावा जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह और जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा को पत्र लिखा है, लेकिन बावजूद इसके माननीयों द्वारा स्वीकृति नहीं मिल पाई। नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान है कि निकायों में साधारण सभा की बैठक बुलाने से पहले उस निकाय एरिया में आने वाली विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों से अनुमति लेनी होती है. विधानसभा और लोकसभा का सत्र जब चलता है उस दौरान विधायकों से अनुमति मिलना जरूरी होता है. मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कहना है कि बजट के लिए प्री बोर्ड बैठक कर के सुझाव भी लिए गए थे।