सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र किया, मेयर सौम्या गुर्जर को पद से हटा सकती है सरकार

जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉ सौम्या गुर्जर को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अदालत ने सरकार को आगे बढ़ने के लिए मुक्त कर दिया। हालांकि कोर्ट ने 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर के बाद ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब संभव है कि 26 सितंबर को कोर्ट के आदेश की रिटर्न कॉपी मिलने के बाद सरकार सौम्या गुर्जर को कभी भी बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने ये आदेश दिए।

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता (एएजी) मनीष सिंघवी ने कहा कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न्यायिक जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार नियमानुसार कार्रवाई करे। कोर्ट ने सरकार से 2 दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा।

मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रुचि कोहली मौजूद रहीं। आपको बता दें कि मेयर सौम्या गुर्जर और तीन अन्य पार्षदों के खिलाफ जून 2021 में शुरू हुई न्यायिक जांच की रिपोर्ट पिछले महीने 10 अगस्त को सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें सौम्या समेत तीन अन्य पार्षदों को दोषी पाया गया था। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई और मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई।

पद से हटा सकती है सरकार

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मिलने के बाद सरकार अब न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मेयर सौम्या गुर्जर को हटाने का आदेश जारी कर सकती है. सरकार ने इससे पहले 22 अगस्त को तीन अन्य पार्षदों को पद से हटा दिया था। वार्ड 72 से भाजपा पार्षद पारस जैन, वार्ड 39 से अजय सिंह और वार्ड 103 से निर्दलीय शंकर शर्मा ने सदस्यता रद्द कर दी है. इन पार्षदों को भी सरकार ने इसी न्यायिक जांच के आधार पर हटा दिया है।