राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिए जाते हैं सभी बोर्ड से सुझाव - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के गठन के साथ ही वित्तीय प्रावधान भी किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बोर्ड से सुझाव व प्रस्ताव लेकर तदनुसार कार्य किया जाता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि नए गठित सभी बोर्ड के सदस्यों के लिए बैठने आदि की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में गठित सभी बोर्ड के नियम तथा कार्य अलग अलग हैं।

इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विधायक श्रीमती शोभा चौहान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता विभाग में विगत तीन वर्षो में गठित बोर्ड/आयोगों की सूची, अधिसूचना/आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रखी।

उन्होंने इन बोर्ड/आयोग मे विभिन्‍न पदों पर नियुक्ति अध्‍यक्ष/उपाध्‍यक्ष/सदस्‍य की सूचना भी सदन के पटल पर रखी।