राज मंत्री रमेश चंद मीना ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में की समीक्षा

करौली | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री रमेश मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं। साथ ही कार्यों को समय पर पूरा करें।

मंत्री रमेश चंद मीना ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि मनरेगा के तहत पंजीकृत नरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड निरस्त कर दिए जाते हैं, ये गंभीर मामला है। मनरेगा श्रमिकों को समय पर काम मिले इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। पंचायती राज विभाग के कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि करौली में होने वाले विकास कार्य एक मॉडल के रूप में हों, जिससे आमजन को लगे कि करौली में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग द्वारा संचालित वाटिकाओं की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग के कार्य में पिछड़ने पर मंत्री रमेश मीणा और एसीएस अभय कुमार ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को हर हाल में जून के अंत तक आधार सीडिंग का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि जून के बाद आधार सीडिंग के बिना मनरेगा श्रमिकों का भुगतान नहीं होगा। इस दौरान एवीएस के कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान करौली, मासलपुर, मंडरायल और सपोटरा में मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग के कार्य में पिछड़ने पर नाराजगी जताई।

मंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बकाया किश्त शीघ्र जारी करने, योजना का भौतिक सत्यापन 15 दिवस में राज्य स्तर से कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा, पीएम आवास योजना और मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग, जन भागीदारी, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम, सांसद आर्दश गांव विकास योजना, डांग विकास, स्वविवेक योजना, जल ग्रहण विकास सहित पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।