राज्य सरकार के पास अपने विमान-हेलीकॉप्टर नहीं

जयपुर: राजस्थान सरकार ने पिछले 5 साल 5 माह में किराए के एयरक्राफ्ट व हेलिकॉप्टर पर 95.23 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2023 के बीच एयरक्राफ्ट के लिए 52.17 करोड़ व हेलिकॉप्टर के लिए 43.06 करोड़ रुपए किराया चुकाया। इतनी राशि से 2 नए हेलिकॉप्टर या इतना ही पैसा और मिलाकर एक नया एयरक्राफ्ट खरीदा जा सकता था। राज्य सरकार ज्यादातर बेल-429 हेलिकॉप्टर व फाल्कन-2000 एयरक्राफ्ट किराए पर लेती है।

एविऐशन एक्सपर्ट्स के अनुसार इस सीरीज का नया हेलिकॉप्टर 42 से 46 करोड़ व एयरक्राफ्ट 170 से 180 करोड़ रुपए में उपलब्ध है। प्रदेश के सरकारी बेड़े में अभी कोई एयरक्राफ्ट व हेलिकॉप्टर शामिल नहीं है। सिविल एविऐशन निदेशालय ने पिछले साल मार्च में 8 से 10 सीटर मिड साइज जेट एयरप्लेन व 7 से 8 सीटर मल्टी इंजन हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए ईओआई जारी की थी। कई कंपनियों ने इसमें रुचि दिखाई, लेकिन सरकार ने खरीद की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। विद्याधर नगर विधायक नरपत सिंह राजवी ने एयरक्राफ्ट व हेलिकॉप्टर के किराए पर 95 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च करने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ये फिजूलखर्ची है, जिससे सरकार बच सकती थी।