राज्य उपभोक्ता आयोग ने 10 लाख के भुगतान आदेश को किया खारिज

राजस्थान। किसान की सांप के काटने से हुई मौत के मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला आयोग के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें फरियादी पर 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया था. मामला करीब 6 साल पुराना है।

मामले के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कुंदा (सेमरी) निवासी शंभू सिंह पुत्र गोपाल सिंह राठौर की ओर से तीन मई 2017 को बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के खिलाफ परिवाद दिया था. बताया कि कंपनी ने उदय सिंह का बीमा कराया था, जो 2 नवंबर 2013 से प्रभावी था। 10 दिसंबर 2013 को खेत में काम करते समय सांप के काटने से उदय सिंह की मौत हो गई। 3 मई, 2017 को, जिला आयोग ने कंपनी को 10 लाख रुपये, उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, 10,000 रुपये मानसिक पीड़ा और 5,000 रुपये मुकदमेबाजी लागत के रूप में शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया।

राशि चुकाने तक 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करें। इस फैसले के खिलाफ कंपनी ने राज्य आयोग की सर्किट बेंच (उदयपुर) में अपील की। तर्क दिया कि बीमाधारक की मृत्यु के बारे में कंपनी को 3 महीने 9 दिन बाद सूचित किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सक का नाम व प्रेषण नहीं था। सरपंच द्वारा 23 मार्च 2014 को जारी प्रमाण पत्र पर भी डिस्पैच नंबर नहीं था।