विजन दस्तावेज 2030 के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से जुडे हितधारकों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

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मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिशन-2030 की मुहिम चलाई है। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव श्री पूर्ण चन्द्र किशन की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में हितधारकों से गहन परामर्श कर सुझाव लिए गए।

बैठक में आपदा प्रबंधन के संबंध में स्टेकहोल्डर्स से विचार-विमर्श किया गया और उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। श्री किशन ने कहा कि विजन दस्तावेज 2030 बनाने के लिए हितधारकों के सुझावों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों का विभाग के विजन डॉक्यूमेंट में समावेश किया जाएगा। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं और बच्चों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। प्रदेश में अब तक 4 हजार 700 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़, सुखा, पाला, शीतलहर, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली जैसी आपदाओं के दौरान विभाग द्वारा तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजस्थान - मिशन 2030 अभियान 30 सितम्बर 2023 तक चलाया जा रहा है। मिशन 2030 के तहत एक करोड़ से भी अधिक प्रदेशवासियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार इन सभी सुझावों को समाहित कर राज्य का विज़न दस्तावेज 2030 जारी करेगी।

बैठक में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारीगण सहित प्रदेश के प्रबुद्धजन, विषय विशेषज्ञ, हितधारक मौजूद रहे।