"कुछ ताकतें भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं": VP Jagdeep Dhankhar

Jaipur जयपुर : उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के अंदर और बाहर "कुछ ताकतों" के खिलाफ चेतावनी दी, जो "भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं" और देश को विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने लोगों से "हर राष्ट्र-विरोधी कहानी को बेअसर करने" के लिए एक साथ आने का आग्रह किया।

राजस्थान के जयपुर में बुधवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए, वीपी धनखड़ ने कहा, "देश और बाहर कुछ ताकतें हैं जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं। देश को विघटित करने, देश को विभाजित करने और इसकी संस्थाओं का अपमान करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास चल रहा है। हमें हर राष्ट्र-विरोधी कहानी को एक साथ मिलकर बेअसर करना चाहिए।" उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "एक बात बहुत स्पष्ट है, यह नहीं कहा जा सकता कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें संभावनाएं हैं, वह चरण हमारे पीछे रह गया है।

भारत उन्नति कर रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि यह उन्नति अजेय है।" इससे पहले मंगलवार को, भारतीय ब्लॉक पार्टियों ने राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी के कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उच्च सदन के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटाने की मांग की गई, क्योंकि उन पर कथित तौर पर "अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से" राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन करने का आरोप है। जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राज्यसभा के विद्वान माननीय सभापति के खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के अलावा भारत समूह से संबंधित सभी दलों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे राज्य सभा की कार्यवाही का संचालन अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। भारत दलों के लिए यह बहुत ही दर्दनाक निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। प्रस्ताव अभी-अभी राज्य सभा के महासचिव को सौंपा गया है।"

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्य सभा में विपक्ष के नेता हैं, ने भी धनखड़ पर "अपनी अगली पदोन्नति के लिए सरकार के प्रवक्ता" की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सभा में "सबसे बड़ा व्यवधान" खुद सभापति हैं। खड़गे ने आरोप लगाया, "वे (राज्यसभा अध्यक्ष) एक हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं... विपक्ष की ओर से जब भी नियमानुसार महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं - अध्यक्ष योजनाबद्ध तरीके से चर्चा नहीं होने देते। बार-बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी (राज्यसभा अध्यक्ष) निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपरा के बजाय सत्तारूढ़ दल के प्रति है।" (एएनआई)