रानी में सामाजिक संगठनों ने पीएम और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

पाली। रानी में प्रदेशभर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में मौजूदा विसंगतियों को लेकर सामाजिक संस्थाओं की ओर से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विसंगतियों को दूर करने की मांग की। ज्ञापन में केंद्र में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की पात्रता के लिए आय के साथ संपत्ति की शर्तों को भी शामिल किया गया है। चूंकि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए पूरे भारत की भूमि समान रूप से उपजाऊ और उत्पादक नहीं है।

साथ ही प्रॉपर्टी की कीमतों में भी काफी अंतर है। गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों ने राज्य की शर्तों के अनुसार संपत्ति की शर्तों को हटाकर केवल आठ लाख वार्षिक आय को ही मानदंड माना है। इसलिए पूरे देश में एक नियम के बजाय केंद्र में राज्य के नियमों और प्रमाण पत्रों को मान्यता दी जानी चाहिए। जिससे आवेदक को अलग-अलग प्रमाण नहीं बनाने पड़ें। इस दौरान हीर सिंह लोड़ता, महावीर सिंह, उम्मेद सिंह, एडवोकेट किशोर सिंह, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, उगम सिंह, हनुमान सिंह पंचायत समिति सदस्य, महिपाल सिंह, प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह महेचा, विक्रम सिंह, भीम सिंह, प्रभु सिंह विंगराला, महिराज सिंह खमेल, कमलेश राजपुरोहित, शैतान सिंह, अजय पाल सिंह, शैतान सिंह, रघुवीर सिंह शेखावत, फतेह सिंह, कृष्णपाल सिंह खमेल, महेंद्र सिंह, ओपी सिंह, सुरेंद्र सिंह, महावीर सिंह, मोहन सिंह, गजेंद्र सिंह मौजूद रहे।