75 हजार महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण आज से, सीएम करेंगे उद्घाटन

हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा का प्रथम चरण गुरुवार से शुरू होगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत प्रथम चरण में प्रदेश में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें जिले की 74772 महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय पर दो शिविर आयोजित किए जाएंगे। योजना का वर्चुअली शुभारंभ गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से करेंगे, जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन के अग्रसेन भवन में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन शिविर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मॉक ड्रिल की गई। कलेक्टर रुक्मणि रियार ने बताया कि जिले के 74 हजार 772 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे । जिसमें भादरा ब्लॉक में 12 हजार 182, हनुमानगढ़ में 16 हजार 205, नोहर में 12 हजार 645, पीलीबंगा में 12 हजार 221, रावतसर में 7 हजार 272, संगरिया में 7 हजार 13, टिब्बी में 7 हजार 234 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे।

सयुंक्त निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि ई-केवाईसी के बाद लाभार्थी द्वारा जिओ, एयरटेल और वोडाफोन में से किसी भी एक कंपनी की सिम और इंटरनेट डेटा प्लान का चयन किया जा सकेगा। इंटरनेट डेटा प्लान के चुनाव के बाद लाभार्थी अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। खास बात यह है कि लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है। जंक्शन में करणी चौक स्थित अंबेडकर भवन, हनुमानगढ़ टाउन में नगर परिषद सभागार शिविर गुरूवार से शुरू होगें। वहीं जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक केंद्र, संगरिया में पंचायत समिति सभागार, पीलीबंगा में अंबेडकर भवन, नोहर में पुरानी नगर पालिका भवन, भादरा में नगरपालिका भवन, टिब्बी में राजकीय प्राथमिक विधालय, रावतसर के अंबेडकर भवन में अलग से बाद में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। लाभार्थी को स्मार्टफोन के लिए राजस्थान सरकार जनाधार ई-वॉलेट के माध्यम से 6,800 रुपए देगी। जिसमे स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6 हजार 125 रुपए और 9 माह के इंटरनेट डाटा के लिए 675 रुपए दिए जाएंगे। लाभार्थी चाहे तो राज्य सरकार द्वारा देय राशि से ज्यादा कीमत का स्मार्टफोन भी खरीद सकते है बशर्ते शेष राशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं करना होगा। चालू वित्त वर्ष में केवल 9 माह शेष है। इसलिए इंटरनेट डाटा 31 मार्च, 2024 तक का दिया जा रहा है।

आगामी वर्ष में 1 अप्रैल, 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए 900 रुपये प्रतिवर्ष ई- वॉलेट में हस्तांतरित किए जाएंगे। 9वीं से 12वीं और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए आईडी कार्ड और एनरोलमेंट नंबर। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड। पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं के लिए पीपीओ नंबर। पैन कार्ड (यदि हो तो)। स्मार्टफोन योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम होने पर चिरंजीवी परिवार के मुखिया का साथ आना अनिवार्य है। साथ ही दोनों का आधार कार्ड आवश्यक है। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9-12 व सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राएं। विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं। वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया। सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने पर सम्पर्क पोर्टल 181 पर पंजीकरण कराया जा सकता है।