जल संसाधन एवं आईजीएनपी विभाग के एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई एसएलईसी की बैठक

जयपुर। जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई स्टेट लेवल एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी (एसएलईसी) की बैठक में जल संसाधन विभाग के 432 करोड़ रूपए से अधिक लागत के 13 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। इन कार्यों में नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ ही नए एनीकट निर्माण एवं तालाबों के पुनरूद्धार एवं मरम्मत से जुड़े कार्य होंगे।

बैठक में 241 करोड़ 25 लाख रूपए लागत से बारां जिले में पार्वती मुख्य नहर की मजबूती के कार्य को मंजूरी मिली। इस नहरी सिस्टम की मरम्मत से बारां, अटरू एवं मांडरोल तहसील के 57 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। नंदसमंद से राजसमंद बांध में पानी डायवर्ट करने वाली खारी फीडर की 79.94 करोड़ रूपए की लागत से मरम्मत कर इसकी क्षमता बढाई जाएगी। इससे राजसमंद बांध में पानी की आवक बढेगी। 69.99 करोड़ रूपए लागत से नर्मदा मुख्य नहर, वितरिकाओं एवं नहरी तंत्र को मजबूत करने का कार्य होगा। इससे सिरोही, जालोर एवं बाड़मेर जिले में पेयजल सुविधा बढ़ेगी तथा जालोर एवं बाड़मेर में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

एसएलईसी की बैठक में 7 नए एनीकट निर्माण, 1 एनीकट के पुनरूद्धार तथा 4 तालाबों के निर्माण/मरम्मत के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इनमें 10.43 करोड़ रूपए की लागत से बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ तहसील में सेवनिया एनीकट, 7.18 करोड़ रूपए की लागत से बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील में चाप नदी पर खेड़ा एनीकट, 5.14 करोड़ रूपए की लागत से बांसवाडा जिले की अरथूना तहसील में गोवरपाड़ा एनीकट, 3.08 करोड़ रूपए की लागत से उदयपुर जिले की झल्लारा तहसील में धीमरा मगरी एनीकट, 2.49 करोड़ रूपए की लागत से सवाई माधोपुर तहसील में पीलाखल एनीकट, 2.44 करोड़ रूपए की लागत से सवाई माधोपुर की बामनवास तहसील में सुकर गांव के पास एनीकट एवं 1.69 करोड़ रूपए की लागत से दौसा जिले में खुरी खुर्द एनीकट का निर्माण होगा। साथ ही, 2.50 करोड़ रूपए की लागत से उदयपुर जिले की झल्लारा तहसील में भानोर एनीकट का पुनरूद्धार एवं उन्नयन कार्य होगा।

इसके अतिरिक्त 3.57 करोड़ रूपए लागत से राजसमंद जिले की नाथद्वारा तहसील में फूलपुरा एवं जेबा तालाब की मरम्मत, 2.52 करोड़ रूपए की लागत से राजसमंद में माना का तालाब एवं उथनोल में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर उन्नयन कार्य किए जाएंगे।

स्वीकृत कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में शामिल हैं। इन कार्यों के पूरा होने से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने के साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी बढ़ेगी।