Sirohi: सांसद लुम्बाराम चौधरी ने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लगाई फटकार

राजस्थान: सिरोही में सांसद लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिसमें उन्होंने सड़क सुरक्षा प्रबंधन को हल्के में लेने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। दस्तावेज लेकर पहुंचे सांसद ने आंकड़ों से जुड़े अधिकारियों को फटकार लगाई।

सांसद ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने तथा जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। फोरलेन पर अनाधिकृत कट भी तत्काल बंद किए जाएं, ताकि रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हो सके।

सांसद ने ब्यावर-पिंडवाड़ा और आबूरोड-उदयपुर सड़क पर पड़े गड्ढों की मरम्मत के निर्देश दिए। जनापुर चौराहे पर पुलिया निर्माण का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। इस बीच एनएच अधिकारियों से जानकारी मांगी गई लेकिन वे गायब थे। इस पर सांसद ने उन्हें नोटिस देने का निर्देश दिया। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों की गलत जानकारी सामने आने पर सांसद ने उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उन्हें बैठक में तैयार होकर आना चाहिए। इस अवसर पर जिला कलक्टर अल्पा चौधरी, पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

चार लेन वाली सड़क के निर्माण में खामियां हैं, इसलिए बार-बार मरम्मत की जरूरत है: सांसद ने कहा कि फोरलेन सड़कों के निर्माण पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण हर डेढ़ से दो साल में सड़क को तोड़कर मरम्मत करानी पड़ती है। कई स्थानों पर यही स्थिति है। जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तथा स्थानीय स्तर पर गिट्टी, कंक्रीट आदि खनिजों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

आवश्यकतानुसार चार लेन की सर्विस रोड का निर्माण करना होगा: सांसद ने परिवहन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना परीक्षण के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि ट्रायल लाइसेंस दिया जाएगा तो दुर्घटनाओं पर नियंत्रण कैसे होगा? सांसद ने विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी मांगी।

सांसद ने ब्लैक स्पॉट सर्वे, जागरूकता अभियान, आवश्यकतानुसार फोरलेन सर्विस रोड निर्माण समेत हर मुद्दे पर अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि परिवहन एवं पुलिस विभाग संयुक्त रूप से एक जनवरी से 15 जनवरी तक हेलमेट एवं सीट बेल्ट के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलायें। हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने की बात भी हुई। राजकीय विधि महाविद्यालय तक जाने वाले मार्ग को भी सुचारू करने के निर्देश दिए गए।